९ साउन, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारी कर्मचारीका लागि ‘कुलिङ अफ पिरियड’को अवधि २ वर्षबाट बढाएर ३ वर्ष पुर्याउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ।
हाल प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले यो संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।
‘कुलिङ अफ पिरियड’ भनेको के हो?
यो प्रावधानअनुसार, सरकारी कर्मचारीले राजीनामा दिएपछि वा अनिवार्य अवकाश पाएपछि निश्चित समयसम्म कुनै पनि संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी नियुक्ति लिन पाउँदैनन् । यसको उद्देश्य सार्वजनिक पदको दुरुपयोग रोक्नु र निष्पक्षता कायम गर्नु हो। प्रतिनिधिसभाले यो विधेयकलाई सरकारी कर्मचारीका लागि २ वर्षको कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधानसहित राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो। माओवादीका १२ जना सांसदहरूले विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै ‘दुई वर्षसम्म’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘तीन वर्षसम्म‘ राख्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
प्रस्ताव राख्ने सांसदहरू
सुरेश कुमार आलेमगर, उर्मिला अर्याल, गंगा कुमारी बेलवासे, गोपी बहादुर सार्की अछामी, जगप्रसाद शर्मा, झक्कुप्रसाद सुवेदी, तारामान स्वाँर, नरबहादुर विष्ट, मनरूपा शर्मा, राधेश्याम पासवान, रेनु चन्द र श्रीकृष्ण प्रसाद अधिकारीले संयुक्त रूपमा यो प्रस्ताव अघि सारेका हुन् । उनीहरूको संशोधन प्रस्तावमा ‘नियुक्ति बाहेकको’ भन्ने शब्दहरू हटाउन पनि भनिएको छ।
