१६ साउन, काठमाडौं। सरकारले बहुविवाहसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्न लागेको छ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७५ अनुसार बहुविवाह पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको भए पनि, अब निश्चित परिस्थितिमा दोस्रो विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको छ। यो संशोधन विशेष गरी दोस्रो विवाहबाट पीडित महिलाहरूलाई न्याय दिलाउन ल्याउन लागिएको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ।
के हो नयाँ व्यवस्था ?
कानुन मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामा विवाहित पुरुषले अर्की महिलासँगको सम्बन्धबाट बच्चा जन्मिए वा गर्भ रहेमा, उनीहरूको विवाहलाई मान्यता दिइने प्रस्ताव गरिएको छ। हालको कानुनअनुसार, यस्तो अवस्थामा पुरुष र महिला बच्चाका बाबु(आमा हुने भए पनि, उनीहरूको सम्बन्धलाई पति(पत्नीको रूपमा कानुनी मान्यता दिइएको छैन।
यसका साथै, मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७५ को उपदफा १ मा ‘विवाहित पुरुषु को सट्टा’ कुनै पनि विवाहित व्यक्तिलेु भन्ने शब्द राखिएको छ, जसले महिला र पुरुष दुवैलाई यो कानुन लागु हुने संकेत गर्छ।
वर्तमान कानुन र प्रस्तावित संशोधन
हालको कानुनःमुलुकी अपराध संहिता २०७५ को दफा १७५ अनुसार, बहुविवाह गर्नेलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ। दोस्रो विवाह स्वतः बदर हुन्छ।
प्रस्तावित संशोधनः सरकारले दोस्रो विवाहबाट जन्मिएको बच्चा र आमालाई कानुनी हक दिन यो संशोधन ल्याउन लागेको हो। यसले गर्दा बच्चाको जन्मपछि दोस्रो विवाहले पनि कानुनी मान्यता पाउनेछ, जसले महिलाहरूलाई थप सुरक्षा प्रदान गर्ने विश्वास लिइएको छ।
