१६ साउन, काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ल्याउने नयाँ प्रविधि र उत्पादनको परीक्षणका लागि ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’ सम्बन्धी मार्गदर्शनको मस्यौदा तयार गरेको छ।
यसले नयाँ आविष्कारलाई कानुनी झन्झटबाट मुक्त गरी सुरक्षित वातावरणमा परीक्षण गर्ने बाटो खोल्नेछ। जसरी बच्चालाई चोट लाग्नबाट जोगाउन बालुवामा खेल्न दिइन्छ, त्यसरी नै रेगुलेटरी स्यान्डबक्स ले वित्तीय संस्थाहरूलाई नयाँ प्रविधि र सेवाहरूलाई जोखिम र कानुनी जटिलताबिना परीक्षण गर्ने अवसर दिन्छ। यसको मुख्य उद्देश्य कुनै पनि नयाँ प्रविधि वा उत्पादनले बजारमा कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ भन्ने कुराको पहिले नै परीक्षण गर्नु हो। यसले गर्दा जोखिम कम हुन्छ र ग्राहकहरूलाई पनि नकारात्मक असर पर्दैन।
कसरी काम गर्छ?
यो व्यवस्था बैंक, वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक, रेमिट्यान्स कम्पनी र फिनटेक कम्पनीहरूलाई लागू हुनेछ। राष्ट्र बैंकले यसअन्तर्गत नयाँ प्रविधि परीक्षण गर्ने कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स शुल्क, न्यूनतम पुँजी, रिपोर्टिङ नियम र विज्ञापनसम्बन्धी केही कानुनी र नियामकीय व्यवस्थाबाट अस्थायी रूपमा छुट दिन सक्छ। यसले वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ आविष्कारलाई प्रोत्साहन गर्ने, प्रतिस्पर्धा बढाउने र वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार गर्न मद्दत गर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकले यो मार्गदर्शनको मस्यौदामाथि सरोकारवालाहरूबाट सुझाव संकलन गरिरहेको छ। सुझावपछि यसलाई लागू गरिनेछ। यसले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा प्रविधिमैत्री र आधुनिक सेवाहरू भित्र्याउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
