१६ साउन,काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठनका विषयमा न्यायाधीशहरूबीच चर्काचर्की परेको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले संविधानविपरीतको प्रस्ताव ल्याएपछि न्यायाधीशहरू दुई समूहमा विभाजित भएका हुन्।
बुधबार बसेको पूर्ण बैठकमा प्रधानन्यायाधीश राउतले संवैधानिक इजलासमा आफूबाहेकका चार जना न्यायाधीश गोलाप्रथाबाट छान्ने प्रस्ताव गरेपछि विवाद सुरु भएको हो। उक्त प्रस्तावको वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले कडा विरोध गरे भने कनिष्ठ न्यायाधीशहरूले समर्थन गरे।
९–९ जना न्यायाधीशको दुई पक्ष
बैठकमा सहभागी १९ जना न्यायाधीशमध्ये ९ जना प्रधानन्यायाधीशको प्रस्तावको पक्षमा र ९ जना विपक्षमा उभिएपछि बैठकले कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेन। चर्काचर्की बढ्दै गएपछि बैठक अलपत्र अवस्थामा नै टुङ्गिएको थियो।
वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माले प्रधानन्यायाधीशको प्रस्तावको विरोध गर्दै बैठकबाट बाहिरिएका थिए। यस्तै, प्रधानन्यायाधीशको विपक्षमा रहेका अन्य न्यायाधीशहरूमा कुमार चुडाल, नहकुल सुवेदी, श्रीकान्त पौडेल, नित्यानन्त पाण्डे र शान्तिसिंह थापा थिए।
यता, तिलप्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्मा, सारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान, सुनिल पोख्रेल, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना, बालकृष्ण ढकाल र मेघराज पोख्रेल भने गोलाप्रथाको पक्षमा उभिएका थिए।
संविधानले दिएको अधिकार
संविधानको धारा १३७ ले संवैधानिक इजलास गठनको स्पष्ट जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको छ। यस धाराअनुसार, ’सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ। त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहनेछन्।’
सर्वोच्च अदालतमा अन्य इजलासहरू गोलाप्रथाबाट गठन हुने प्रचलन भए पनि संवैधानिक इजलासका न्यायाधीश छान्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशसँग मात्र छ। पछिल्लो समय संवैधानिक इजलासले गरेका केही फैसलामाथि उठेका विवादका कारण ’फेस सेभिङ’का लागि प्रधानन्यायाधीशले यो प्रस्ताव ल्याएको बताइएको छ। यद्यपि, संविधानले भने गोलाप्रथाबाट इजलास गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छैन।
