१९ साउन,काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ मा गरिएको पहिलो संशोधन खारेज गर्न माग गरेको छ। बारले सो संशोधनले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा विभेद गरेको र संविधानविपरीत रहेको आरोप लगाउँदै न्याय परिषद्को गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो।
बारका महासचिव तथा वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै न्याय परिषद्ले पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई मनोमानी ढंगले प्रयोग गरेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले न्यायपालिका स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष बनाउन नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
बारले न्याय परिषद्लाई तीन बुँदामा ध्यानाकर्षण गराएको छः
१. नियमावलीमा गरिएको पहिलो संशोधनले लामो समयदेखि सेवा गरेका न्यायाधीशहरूको वरीयता उल्ट्याएको भन्दै त्यसलाई तुरुन्त खारेज गर्न माग गरिएको छ। साथै, सो संशोधन फिर्ता नभएसम्म कुनै पनि तहमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउन आग्रह गरिएको छ।
२. सर्वोच्च तथा उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश पदमा कम्तीमा ५० प्रतिशत कानून व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी निष्पक्ष नियुक्ति गरिनुपर्ने बारको माग छ।
३. नियुक्ति प्रक्रियामा वरिष्ठता, अनुभव, कार्यकुशलता, इमान्दारी, पेशागत निष्ठा र नैतिक आचरणलाई मुख्य मापदण्ड बनाइनुपर्ने र सरुवा प्रक्रियामा पनि निष्पक्षता अपनाइनुपर्ने बारले जनाएको छ।
बारको विज्ञप्ती सार्वजनिक भइरहँदा अर्कातर्फ न्याय परिषद्को बैठक पनि बसिरहेको छ। आजको बैठकबाट केही न्यायाधीशको नियुक्ति तथा सरुवा हुने सम्भावना छ।
बारले यदि न्याय परिषद्ले संवैधानिक मापदण्ड र पारदर्शितालाई बेवास्ता गर्दै न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएमा न्यायपालिकाको शुद्धिकरण र सुदृढीकरणका लागि कठोर आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी पनि दिएको छ। साथै, कानून व्यवसायी, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमलाई यस अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउन अपिल गरिएको छ।
