१६ फागुन, काठमाण्डौ । एमाले र राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै गएको पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अल्पमतमा पर्नु भएको छ ।
प्रचण्डले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार गत १० पुसमा प्रतिनिधिसभाका १ सय ६९ सांसदको समर्थन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्।
प्रचण्डलाई नेकपा माओवादी, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहित जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन गरेका थिए। प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ सदस्यमध्ये एमालेको ७८, माओवादी केन्द्रको ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको १४, जनता समाजवादी पार्टीको १२, जनमत पार्टीको ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ र अन्य तीन स्वतन्त्र सांसदको समर्थन प्रचण्डलाई थियो।
एमाले र राप्रपाबाट सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता भएपछि प्रधानमन्त्रीलाई अब ७७ सांसदको मात्रै समर्थन छ । सो संख्या भनेको सरकार सञ्चालन गर्न अपुग हो ।
सरकार सञ्चालन गर्न प्रतिनिधि सभामा रहेको कुल सङ्ख्याको ५१ प्रतिशत समर्थन आवश्यक पर्छ । जसअनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि प्रतिनिधि सभामा कायम कुल २ सय ७५ सदस्यको ५१ प्रतिशत अर्थात् १ सय ३८ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने हुन्छ ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव गर्नु पर्नेछ।
