२२ साउन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) अनिवार्य गर्ने साविकको कानुनी व्यवस्था यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ।
बिहीबार बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरूले सरकारद्वारा ल्याइएको “केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक” को विरोध गर्दै साविकको भूमि सम्बन्धी ऐन, दफा १२छ हटाउनु नहुनेमा जोड दिएका थिए। दफा १२छ मा सार्वजनिक संस्था, उद्योग, कम्पनी, शैक्षिक संस्था वा आयोजना जस्ता निकायहरूले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्नुअघि डीपीआर र ईआईए गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारको नयाँ प्रस्तावप्रति असहमति
सरकारले उक्त दफालाई हटाउँदै त्यसै स्थानमा घरजग्गा व्यवसायका लागि जग्गा बिक्रीको प्रावधान राख्ने प्रस्ताव विधेयकमार्फत अघि सारेको थियो। तर, सांसदहरूले यो प्रस्तावले हदबन्दी छुटको नाममा जग्गा भण्डारण र दुरुपयोग बढ्ने भन्दै विरोध जनाएका थिए।
त्यसपछि समितिले साविकको दफा १२छ यथावत राख्ने र सरकारको नयाँ प्रस्तावलाई नयाँ दफा १२ज बनाएर राख्ने सहमति जुटाएको हो।
भाषा संशोधन गरी स्पष्ट बनाइने
साविकको दफा १२छ मा केही भाषागत अस्पष्टता रहेको भन्दै त्यसलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, र समिति सचिवालय मिलेर परिमार्जन गर्ने सहमति पनि बैठकमा भएको भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार भाषा परिमार्जनपछि समितिमा पुनः छलफल गरिने र अन्तिम निर्णय गरिनेछ।
संसदीय समितिको यस निर्णयसँगै हदबन्दी छुटको नाममा हुने अनियन्त्रित जग्गा संकलन र दुरुपयोग नियन्त्रणमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ। डीपीआर र ईआईए अनिवार्य हुँदा परियोजनाहरूमा पारदर्शिता र वातावरणीय संवेदनशीलता सुनिश्चित हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ।
