२२ साउन, वीरगञ्ज। वीरगञ्जको आदर्शनगरस्थित बैंक, होटल, महल र विभिन्न व्यक्तिले हकभोग गरेको ९ कठ्ठा जग्गासम्बन्धी विवादमा ४० वर्षअघि नै जिल्ला र उच्च अदालतले केडिया परिवारको दाबी नलाग्ने गरी फैसला गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
केडिया परिवारको तर्फबाट मदनलाल केडियाले साविक श्रीपुर पञ्चायत वडा नं. ९ को कित्ता नं. १४ (ख) मा रहेको ९ कठ्ठा जग्गामाथि किचलो गरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। २०४२ साल असार २६ गते जिल्ला अदालत पर्साले कित्ता नं. १४ (ख) भित्र पर्ने पशुपति आदर्शनगर निर्माण समितिको कित्ता नं. ८४४ को जग्गामा केडिया परिवारको दाबी नपुग्ने फैसला गरेको थियो।
जिल्ला अदालत पर्साका तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश प्रेम शर्माको इजलासले मदन केडियाले दाबी गरेको जग्गा नेपाल सरकारले अधिग्रहण गरी पशुपति आदर्शनगर निर्माण समिति मार्फत प्लटिङ गरेर विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गरेको ठहर गरेको थियो। त्यसैले उक्त जग्गामा केडियाको दाबी नलाग्ने फैसला गरिएको थियो।
केडिया परिवारको तर्फबाट महावीर प्रसाद केडियाले साविक श्रीपुर पञ्चायत वडा नं. ९, कित्ता नम्बर १४(ख) को ९ कठ्ठा जग्गा आफ्नो नाममा रहेको र भोगचलन भइरहेकोमा २०३८ कार्तिक १५ गते कित्ता नं. १४ (ख) मध्ये १० धुर जग्गामा छाप्रो सहित तारबार गरेको भन्दै रमेशचन्द्र सङ्घाईविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
प्रतिवादीको रूपमा रहेका सङ्घाईले उक्त जग्गा नेपाल सरकारले अधिग्रहण गरी पशुपति आदर्शनगर निर्माण समितिबाट २०३२ मंसिर १७ गते ८ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको प्रमाण अदालतमा पेश गरेका थिए। केडियाले भने पशुपति आदर्शनगर निर्माणले अधिग्रहण गरेको होइन भन्ने प्रमाण पेश गर्न नसकेकाले केडियाको दाबी झूटो भएको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ।
तत्कालीन नारायणी अञ्चल अदालत हेटौडाले पनि २०४३ जेठ २६ गते जग्गाधनी रमेशचन्द्र सङ्घाईको पक्षमा जिल्ला अदालतले गरेको निर्णयलाई सदर गरेको थियो। अञ्चल अदालतका न्यायाधीश पन्नमान तुलाधर र अतिरिक्त न्यायाधीश तपबहादुर मगरको संयुक्त इजलासले केडियाको दाबी खारेज गरेको थियो। यसरी ४० वर्षअघि जिल्ला र उच्च अदालतबाट हारेको मुद्दालाई अहिले भूमाफियाको गिरोहमा लागेर केडिया परिवारले किचलो पैदा गरेको छ।
केडिया परिवारका सदस्य प्रदीप कुमार केडियाले मालपोत कार्यालय पर्सामा रहेको औचित्यहीन कित्ता नम्बर १४ र १५ लाई प्रयोग गरेर आदर्शनगरमा ५० वर्षअघिदेखि हकभोग गर्दै आएका व्यक्तिको सम्पत्ति हडप्ने योजना बनाएका छन्। मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख अशोक कुमार भट्टराईलाई प्रलोभनमा पारी १६ घरपरिवारका विरुद्ध २१ दिने पत्र काट्न लगाएका केडिया, भट्टराईको सरुवा भएपछि रन्थनिएका छन्।
केडियाले दाबी गरेको साविक कित्ता नं. १४ (ख) अन्तर्गतको कित्ता नम्बर ८४३ को १ कठ्ठा जग्गा सुनील कुमार गुप्ताले २०३३ साल माघ १३ गते तत्कालीन पशुपति आदर्शनगर निर्माण समितिबाट १६ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको प्रमाण हातमा बोकेर हिँडेका छन्। उनले उक्त प्रमाणको प्रतिलिपि मालपोत, नापी, जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरीमा समेत पेश गरेर न्याय माग्दै हिँडे पनि राज्यका निकायबाट कुनै न्यायको प्रत्याभूति भएको छैन।
मालपोत कार्यालय पर्साले २१ दिने हकभोग दाबी गर्ने पत्र काटेपछि आदर्शनगरस्थित होटल, बैंक, महल र विभिन्न व्यक्तिहरूले हकभोग गर्दै आएको साविक श्रीपुर वडा नं. ९ को कित्ता नम्बर १४, १५ र १०५ को कुनै औचित्य नरहेको भन्दै वीरगञ्ज महानगरपालिकाले मालपोत कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ। साथै, केडिया र निखत परविन अन्सारीले दाबी गरेको जग्गा तत्कालीन पशुपति आदर्शनगर निर्माण समितिले अधिग्रहण गरेको जग्गाभित्र पर्ने महानगरले जनाएको छ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले पठाएको पत्रको जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा र जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सालाई समेत दिइएको छ। जग्गाधनीहरूले स्थानीय प्रहरी र प्रशासनमा मालपोतको मिलेमतोमा प्रदीप कुमार केडिया र विचौलियाको रूपमा रहेका नापीका पूर्व कर्मचारी सञ्जय कुमार ठाकुरविरुद्ध कानूनी माग राख्दै निवेदन समेत दिएका छन्। तर, उनीहरूको निवेदनलाई स्थानीय प्रहरी प्रशासनले कुनै सुनुवाइ नगरेको पीडित जग्गाधनीहरूको भनाइ छ।
