२३ साउन,पोखरा । दशकौँदेखि अवैध मानिँदै आएको तर औषधीय र औद्योगिक रूपमा बहुप्रयोगी मानिएको गाँजा खेतीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने उद्देश्यले गण्डकी प्रदेश सरकारले ऐतिहासिक पहल गरेको छ। प्रदेश सरकारले ‘गण्डकी प्रदेश गाँजा खेती नियमन तथा व्यवस्थापन विधेयक’को विस्तृत मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै यसलाई वैधानिक बनाउन तयारी थालेको छ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको अगुवाइ र प्रदेशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा अगाडि बढाइएको यो विधेयक पारित भएमा गण्डकी प्रदेश, नेपालमै गाँजा खेतीलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्ने पहिलो प्रदेश बन्नेछ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले पोखरामा मंगलबार आयोजित छलफल कार्यक्रममा गाँजा खेतीबारे सार्वजनिक परीक्षण गर्दा सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको जनाउँदै विधेयकको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए। “सबैको समर्थन पाएपछि अब विधेयक कानुनी रूपमा पारित गर्ने तयारीमा छौं,“ उनले भने।
‘गाँजा नियमन बोर्ड’ को व्यवस्था
विधेयकले गाँजा उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र बिक्री–वितरणसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया एक सशक्त र स्वायत्त ’गाँजा नियमन बोर्ड’ मार्फत नियन्त्रण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। बोर्डमा मुख्यमन्त्री कार्यालय, कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग मन्त्रालयका सचिवहरू, प्रहरी प्रमुख, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र औषधि व्यवसायी संघका प्रतिनिधिसमेत रहनेछन्।
अनुमति र इजाजतपत्रको कडा प्रक्रिया
गाँजा खेती गर्न चाहने किसान र व्यवसायीले प्रदेश सरकारले तोकेको क्षेत्रभित्र मात्र खेती गर्न पाउनेछन्। बिक्री बोर्ड वा बोर्डले तोकेको निकायलाई मात्र गर्न पाइनेछ। यसका लागि ९ प्रकारका इजाजतपत्रको व्यवस्था गरिएको छ, जसमा दस्तुर ५ हजारदेखि १ करोड ८० लाख रुपैयाँसम्म लाग्नेछ।
वैज्ञानिक वर्गीकरण र कडा कानुनी प्रावधान
विधेयकमा १ प्रतिशतभन्दा बढी नशायुक्त तत्व भएकोलाई ‘गाँजा’ र त्यसभन्दा कमलाई ‘भाँगो’ भनिनेछ। १८ वर्षमुनिका व्यक्तिलाई कारोबारमा संलग्न गराएमा इजाजत स्वतः खारेज हुनेछ। अनुमति बिना खेती वा कारोबार गरेमा ३ वर्षसम्म कैद र ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय आधारमा विधेयकको मजबुती
मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेलले प्रस्तुत गरेको कानुनी रायमा नेपालले लागू औषध महासन्धिमा गरेको आरक्षण, लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ मा रहेको व्यवस्था, र संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकारलाई विधेयकको कानुनी आधारका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
संघीय कानुनलाई ‘निस्तेज’ बनाउने प्रयास
विधेयकको दफा ३७ मा संघीय लागू औषध ऐनका गाँजासम्बन्धी प्रावधानहरू गण्डकी प्रदेशमा लागू नहुने गरी ‘निस्तेज’ हुने व्यवस्था गरिएको छ, जसले प्रदेशको कानुनी अधिकार स्थापित गर्ने प्रयत्न देखिन्छ।
सावधानी र चुनौतीहरू
विधेयकको सफल कार्यान्वयन, गाँजाको अनुशासित उत्पादन तथा सम्भावित दुरुपयोग नियन्त्रण प्रदेश सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ। यद्यपि, विधेयक पारित भएमा यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउने, किसानको आय बढाउने र राजस्वमा उल्लेखनीय योगदान दिने आशा गरिएको छ।
