२७ साउन, काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा लामो समयदेखि जारी विवादले नयाँ मोड लिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले आफ्नै प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको (दरपीठ गरेको) रिट निवेदनलाई दर्ता गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले द्वन्द्वपीडित गीता रसाइली लगायतले पेश गरेको रिट निवेदनलाई दर्ता गर्न आदेश दिएको हो। यस आदेशसँगै अब द्वन्द्वपीडितहरूको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ हुने बाटो खुलेको छ।
के थियो विवाद?
द्वन्द्वपीडितहरूले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोग, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै रिट निवेदन पेश गरेका थिए। उनीहरूको मुख्य तर्क थियो कि, आफूहरूसँग कुनै परामर्शबिना नै पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गरियो। यसका साथै, उनीहरूले आयोगसम्बन्धी ऐनका केही प्रावधान संविधानसँग बाझिएको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्न पनि माग गरेका थिए।
कसरी भयो आदेश खारेज?
यसअघि, सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीले रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका थिए। उनको तर्क थियो कि, रिट निवेदकहरूको पदाधिकारी नियुक्तिको विषयमा ‘सार्थक सम्बन्ध’ पुष्टि हुन सकेन र उनीहरूको मौलिक हक कसरी हनन भयो भन्ने दाबी प्रमाणित भएन ।
तर, न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले रजिष्ट्रारको सो ‘दरपीठ’ आदेशलाई बदर गर्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको छ। यस आदेशले द्वन्द्वपीडितहरूले आफ्नो मुद्दालाई अब कानूनी रूपमा अगाडि बढाउन सक्नेछन्। द्वन्द्वपीडितहरूले पदाधिकारीको चयन प्रक्रियामा सुरुदेखि नै प्रश्न उठाउँदै आएका थिए। सर्वोच्चको यो आदेश उनीहरूको निरन्तरको सङ्घर्षको एक महत्वपूर्ण जित मानिएको छ।
