५ भदौ, वीरगञ्ज । अमेरिकाको संघीय पुनरावेदन अदालतले ट्रम्प प्रशासनका पक्षमा आदेश दिँदै झन्डै ७ हजार नेपालीको टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टेटस (टीपीएस) सुविधा तत्काल अन्त्य गर्न अनुमति दिएको छ ।
अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले आफ्नो देशमा बसिरहेका नेपालीले यही अगस्ट ५ सम्म मात्र टीपीएस सुविधा पाउने निर्णय गर्दै देश छाड्ने तयारी गर्न भनेको थियो। अदालतले अनुमति दिएसँगै यो म्याद सकिएका ७ हजार नेपालीलाई अमेरिकाले देशनिकाला गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ ।
अमेरिकाको संघीय पुनरावेदन अदालतले नेपाल र मध्य अमेरिकाका झन्डै ६० हजार आप्रवासीका लागि टीपीएस सुविधा कायम राख्ने तल्लो अदालतको आदेशलाई हालका लागि रोक लगाएको हो ।
पुनरावेदन अदालतको आदेशसँगै ५१ हजार होन्डुरन र ३ हजार निकारागुआनहरूको टिपीएस सुविधा पनि सेप्टेम्बर ८ मा समाप्त हुने तय भएको छ।
यसअघि अमेरिकाको संघीय अदालतले मध्यअमेरिकी देशसहित नेपालका नागरिकले पाइरहेको टीपीएस सुविधा अदालती प्रक्रिया रहँदासम्म निरन्तर कायम गर्न आदेश दिएको थियो ।
अमेरिकामा बस्दै आएका झन्डै ७ हजार नेपालीको लागि टेम्प्रोररी प्रोटेक्टेड स्टेटस ९टीपीएस० सुविधा तत्काल अन्त्य गर्न संघीय पुनरावेदन अदालतले ट्रम्प प्रशासनलाई अनुमति दिएको छ। यससँगै, टीपीएसको म्याद समाप्त भएका नेपालीहरूलाई अमेरिकाले देश निकाला गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने देखिएको छ।
ट्रम्प प्रशासनले यसअघि नै नेपालसहितका देशका नागरिकले अगस्ट ५ सम्म मात्र टीपीएस सुविधा पाउने निर्णय गरेको थियो। तल्लो अदालतले अदालती प्रक्रिया पूरा नहुन्जेलसम्म उक्त सुविधा कायम राख्न दिएको आदेशलाई पुनरावेदन अदालतले हालका लागि रोक लगाएको हो। यसबाट टीपीएस सुविधाबाट वञ्चित हुनेमा नेपालबाहेक मध्य अमेरिकी देशका ५१ हजार होन्डुरन र ३ हजार निकारागुआन नागरिक पनि छन्, जसको सुविधा सेप्टेम्बर ८ मा समाप्त हुनेछ।
ुजिल्ला अदालतले वादीहरूको आवेदन स्थगन गर्ने प्रस्ताव २०२५ जुलाई ३१ मा दिएको आदेशलाई यस अदालतको अर्को आदेश नआउन्जेलसम्मका लागि स्थगन गरिएको छ,ु डेमोक्र्याट बिल क्लिन्टन र रिपब्लिकन जर्ज डब्लु बुस र डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा नियुक्त न्यायाधीशहरूले आदेशमा उल्लेख गरेका छन्।
यो आदेशले लामो समयदेखि अमेरिकामा रहेर काम गरिरहेका हजारौँ नेपालीको भविष्य अन्योलमा पारेको छ।
‘जिल्ला अदालतले वादीहरूको आवेदन स्थगन गर्ने प्रस्ताव २०२५ जुलाई ३१ मा दिएको आदेशलाई यस अदालतको अर्को आदेश नआउन्जेलसम्मका लागि स्थगन गरिएको छ’, डेमोक्र्याट बिल क्लिन्टन र रिपब्लिकन जर्ज डब्लु बुस र डोनाल्ड ट्रम्पका नियुक्त न्यायाधीशहरूले आदेशमा लेखेका छन्।
