१५ भदौ, काठमाडौं । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा एक चरणको छलफल सकिएको छ।
विधेयकमा रहेका १४७ वटा दफाहरूमाथि आज बिहानदेखि मध्याह्न १२ बजेसम्म गहन छलफल भएको हो । छलफलमा धेरै विषयमा सहमति जुटे पनि केही महत्त्वपूर्ण बुँदाहरूमा भने कुरा मिल्न बाँकी नै रहेको छ। तीमध्ये सबैभन्दा मुख्य विषय कर्मचारीको अवकाशको उमेरहद हो ।
अवकाशको उमेरबारे मतभेद
हाल निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर ५८ वर्ष छ । यसलाई बढाएर ६० वर्ष पुर्याउने विषयमा सबै सहमत छन्, तर यसको कार्यान्वयनको तरिकामा भने विवाद देखिएको छ । विद्येयक प्रतिनिधि सभाबाट पास भएर आउँदा यसलाई चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। जसअनुसार, ऐन लागू भएको पहिलो वर्ष ५८ वर्ष, दोस्रो वर्ष ५९ र तेस्रो वर्षदेखि ६० वर्षको उमेरहद लागू हुनेछ ।
सरकारले भने फरक प्रस्ताव राखेको छ। यसअनुसार, ऐन लागू भएको पहिलो वर्ष नै ५९ वर्ष र त्यसको अर्को वर्ष ६० वर्षको उमेरहद लागू गर्ने तयारी छ। यही विषयमा सहमति जुटाउन समितिले आज दिउँसो २ बजे पुनः बैठक बोलाएको छ।
अन्य विषयमा सहमति
समितिमा कर्मचारीले राजीनामा दिएपछि वा अवकाश भएपछि कुलिङ अफ पिरियड लागू गर्ने विषयमा भने सहमति जुटिसकेको छ। यसअनुसार, अब निजामती सेवाबाट अलग भएको कुनै पनि कर्मचारीले दुई वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी, कूटनीतिक, संवैधानिक वा अन्य नियुक्ति पाउन पाउने छैनन्। यस प्रावधानले निजामती सेवाको निष्पक्षता र मर्यादा कायम राख्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
