१३ असोज, काठमाडौं । सरकारले अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्न थालेको अभियान अन्तर्गत संघीय संसद् सचिवालयलाई कानुन विपरीत दिइएका सबै सेवा-सुविधा फिर्ता गराउन पत्र पठाएको छ।
असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार अर्थ मन्त्रालयले संघीय संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाउँदै सेवानिवृत्त राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरूलाई दिइएका गैरकानुनी सुविधा—जस्तै गाडी, सुरक्षाकर्मी, सहयोगी र जिन्सी सामग्रीहरू—फिर्ता गराउन निर्देशन दिएको हो।
सरकारको निर्देशनपछि केही पदाधिकारीहरूले स्वेच्छाले सुविधा फिर्ता गर्न थालेका छन्। राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले गाडी फिर्ता गरिसकेका छन् भने पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीमगर र कृष्णबहादुर महराले पनि गाडीसहितका सेवा-सुविधा फिर्ता गरेका छन्।
संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार अब बाँकी पदाधिकारीहरूका हकमा पनि कानुनअनुसार सुविधा फिर्ता गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। सचिवालयले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको सचिवालयमा रहेका सहसचिवस्तरका अधिकारीहरूले समेत सवारीसाधन प्रयोग गरिरहेको उल्लेख गर्दै ती सुविधा समेत समीक्षामा पर्ने जनाएको छ।
सरकारको यो कदम अनुत्पादक खर्च घटाउने र सार्वजनिक संसाधनको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्नेतर्फ सकारात्मक प्रयासको रूपमा हेरिएको छ।
