२६ असोज, काठमाडौं । नवप्रवर्तनात्मक तथा सृजनशील सोचलाई उद्यममा रूपान्तरण गर्न सरकारले ल्याएको ‘स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८२’ ले युवा उद्यमीहरूमा उत्साह थपेको छ ।
यो कार्यविधिअनुसार वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजदरमा बिनाधितो कर्जा उपलब्ध गराइने भए पनि कर्जाको अधिकतम सीमालाई लिएर भने सरकारी निकायमै छलफल जारी रहेको छ।
कर्जाको सीमामा खिचातानीः २० लाख कि २५ लाख?
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधिमा स्टार्टअप उद्यमीलाई न्यूनतम ५ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिने उल्लेख छ । तर, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले भने यो सीमा २५ लाख रुपैयाँ कायम गर्न लबिङ गरिरहेको छ । प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार गुप्ताका अनुसार पर्याप्त रकम भए मात्रै उद्यमशील कार्य गर्न सकिने तर्क गर्दै विगतमा पनि २५ लाख रुपैयाँसम्म दिइएकाले सोही रकम कायम राख्न प्रयास भइरहेको छ । कर्जा वितरणका लागि कार्यविधि संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
ढिलाइ भए पनि अर्को हप्तादेखि आवेदन खुल्ने
अघिल्ला वर्षहरूमा भदौमै प्रस्ताव आह्वान हुने गरे पनि यो वर्ष ‘जेनजी आन्दोलन’ लगायतका विषम परिस्थितिले ढिलाइ भएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। यद्यपि, कार्यकारी निर्देशक गुप्ताका अनुसार अर्को हप्तादेखि नै आवेदन प्रक्रिया खुल्ने तयारी भइरहेको छ । साथै, कर्जा वितरणका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने अनलाइन प्रणाली बनाउने काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कार्यकारी निर्देशक गुप्ताले आवेदकहरूलाई कार्यविधिमा २० लाख रुपैयाँ उल्लेख भए पनि, २५ लाख वा सोभन्दा बढी रकम प्राप्त गर्न सके राम्रो हुने किसिमले आवेदनमा लेख्न सकिने सुझाव दिनुभएको छ।
७३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाह गर्न ७३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रतिष्ठानका अनुसार यो आवश्यकताअनुसार घटबढ हुन सक्नेछ । अघिल्लो वर्ष १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ५ हजार १५८ प्रस्ताव आएको र त्यसमध्ये १ हजार ३१४ परियोजना प्रारम्भिक सूचीमा परेर ६ सय जना उद्यमीलाई कर्जा प्रवाह गरिएको थियो।
कुन–कुन उद्यमले पाउँछन् कर्जा ?
कृषि, वन तथा उत्पादनमूलक क्षेत्र, सूचना प्रविधि तथा डिजिटल क्षेत्र, पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्र, सामाजिक सेवा र पर्यटन क्षेत्र, परम्परागत तथा स्थानीय स्रोतसँग सम्बन्धित उद्यम क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्यमीले कर्जा पाउँछन् । नयाँ कार्यविधिले विशेष गरी पाँच प्रमुख क्षेत्रका नवीन एवम् सृजनशील सोच र प्रविधिको उपयोग गर्ने उद्यमलाई कर्जाका लागि योग्य मानेको छ ।
कर्जाको अवधि अधिकतम ५ वर्ष हुनेछ र कर्जाको पहिलो किस्ता लिएको एक वर्षपछि सावाँब्याज फिर्ता गर्न सुरु गर्नुपर्नेछ । सिफारिस भएका प्रस्तावकले ३० दिनभित्र बैंकमा सम्पर्क गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
