देशभरका कारागारबाट फरार साढे ६ हजार कैदीबन्दीको नामावली सार्वजनिक

२७ असोज, काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा देशका विभिन्न कारागारबाट फरार भएका ६ हजार ५१६ जना कैदीबन्दीको नामावली कारागार व्यवस्थापन विभागले सार्वजनिक गरेको छ। विभागले मंगलबार सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार फरार कैदीबन्दीहरूको नाम, नागरिकता, ठेगाना, र उनीहरू फरार भएका कारागारको विवरणसमेत समेटिएको छ।

विभागका अनुसार, सार्वजनिक सूचीमा ५ हजार ८६८ जना नेपाली, ५४० जना भारतीय र १०८ जना अन्य विदेशी नागरिक रहेका छन्। फरार कैदीबन्दीमध्ये अधिकांश जेल तोडफोड, भीड नियन्त्रणको असफलता र आन्दोलनका क्रममा भएको अराजक अवस्थाको कारणबाट उम्किएका हुन्।

विभागका अनुसार, अहिले सम्म ९ हजार ८ जना कैदीबन्दी कारागारमा फिर्ता भइसकेका छन्। फिर्ता हुनेमध्ये केही स्वेच्छिक रूपमा आएका छन् भने केहीलाई प्रहरी र सुरक्षाबलले नियन्त्रणमा लिएको विभागले जनाएको छ। बाँकी फरार कैदीबन्दीको खोजीका लागि प्रहरीले देशभर विशेष अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ।

कारागार व्यवस्थापन विभागले फरार कैदीबन्दीहरूको खोजी र नियन्त्रण कार्यलाई अझ प्रभावकारी, नियमित र समन्वयात्मक रूपमा अघि बढाउने जनाएको छ। यसका लागि गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रशासन, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायतका सुरक्षा निकायबीच संयुक्त कार्यदल गठन गरिएको छ।

विभागका प्रवक्ता कुमार अर्यालका अनुसार, “फरार कैदीबन्दीहरूको पहिचान र निगरानीलाई प्राविधिक माध्यमबाट सुदृढ बनाइँदैछ। विभिन्न नाकाबन्दी, सवारीसाधन चेकजाँच र सीमाक्षेत्रमा प्रहरी परिचालन थप गरिएको छ।”

विभागले फरार कैदीबन्दीलाई लुकाउने, छिपाउने वा आश्रय दिने व्यक्तिलाई समेत कानूनी दायरामा ल्याइने चेतावनी दिएको छ। सो कार्यलाई आपराधिक सहयोगको रूपमा लिएर प्रचलित कानुन अनुसार कठोर कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ।

यसअघि विभागले फरार कैदीबन्दीहरूको नामावली गृह मन्त्रालयमार्फत निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, अध्यागमन विभाग, राहदानी विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग र ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा पठाइसकेको छ। साथै, उक्त सूची विभागको आधिकारिक वेबसाइटमा पनि हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

फरार कैदीबन्दीहरू पुनः पक्राउ गर्न विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई सर्वसाधारणको सहयोग लिन र सूचना सङ्कलन गर्न निर्देशन दिएको छ। सार्वजनिक सेवामा आउँदा, सरकारी निकाय वा स्थानीय निकायमा सेवा लिन जाँदा पहिचान सुनिश्चित गर्न डेटा–म्याचिङ प्रणाली प्रयोग गरिने जनाइएको छ।

विभागले नागरिकहरूलाई सन्देश दिँदै भनेको छ, “फरार कैदीबन्दीको अवस्थाबारे कुनै पनि जानकारी भए तुरुन्तै नजिकको प्रहरी वा प्रशासन कार्यालयमा खबर गर्नुस्। नागरिक सहयोगकै माध्यमबाट देशको कानुनी व्यवस्था पुनर्स्थापना गर्न सकिन्छ।”