संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा ५ रिट, सरकारको निर्णयमाथि रोक लगाउन माग

२८ असोज, काठमाडौं । संसद् विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पाँच वटा रिट निवेदन पेस भएका छन् ।

जेनजी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फागुन २१ का लागि मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोक्दै संसद् विघटन गरेपछि उक्त कदमलाई चुनौती दिँदै मंगलबार रिटहरू पेस गरिएका हुन् ।

रिटको मुख्य मागः दीर्घकालीन निर्णयमा रोक

अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलका अनुसार रिट निवेदकहरूले वर्तमान सरकार काम चलाऊ भइसकेकाले यसले दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि कार्य नगर्नु/नगराउनु भनी आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएअनुसार, पेस भएका सबै रिट निवेदनहरू हाल अध्ययनको क्रममा रहेका छन् । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अब संसद् विघटनको वैधानिकता र काम चलाऊ सरकारको अधिकार क्षेत्रमाथि न्यायिक परीक्षण गर्नेछ ।