७ असार, (माडी) चितवन । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। संघीय सरकारले पनि पटक–पटक सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराइएको दाबी गर्दै आएको छ। शिक्षा सम्बन्धी नीति, बजेट वक्तव्य र सरकारी दस्तावेजहरूमा ‘निःशुल्क शिक्षा’लाई राज्यको उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ।
तर चितवनको माडी नगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयहरूको वास्तविक अवस्था हेर्दा सरकारी दाबी र भुइँतहको यथार्थबीच गहिरो खाडल देखिन्छ। भर्ना शुल्क, परीक्षा शुल्क, अतिरिक्त गतिविधि शुल्क, धरौटी, मासिक योगदान, बस शुल्क, खाजा खर्चलगायत विभिन्न शीर्षकमा रकम असुली भइरहेको छ। प्रश्न उठेको छ—यदि शिक्षा वास्तवमै निःशुल्क हो भने विद्यार्थी र अभिभावकले पैसा किन तिर्नुपरेको छ ?
यसको सीधा उत्तर राज्यसँग छ। किनभने निःशुल्क शिक्षाको घोषणा गर्ने सरकार नै हो। तर त्यो घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक शिक्षक, बजेट, व्यवस्थापन र अनुगमनको व्यवस्था गर्न राज्य असफल भएको देखिन्छ।
सरकारको घोषणा र विद्यालयको बाध्यता
माडी–८ खरकट्टास्थित जनजीवन माध्यमिक विद्यालयकी प्रधानाध्यापक अमृता केसी विद्यालयले मासिक शुल्क नउठाएको बताउँछिन्। तर विद्यालय बस सञ्चालनमा मात्रै वार्षिक चार लाख १९ हजार रुपैयाँ खर्च हुँदा विद्यार्थीबाट जम्मा एक लाख १९ हजार रुपैयाँ आम्दानी भएको उनको भनाई छ ।
उनका अनुसार विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा दरबन्दी मिलान गर्ने सरकारी नीति व्यवहारिक छैन। शिक्षक अभावका कारण निजी स्रोतबाट शिक्षक र कर्मचारी राख्नुपर्ने बाध्यता छ। स्थानीय सरकारले वैशाखमै टुंग्याउनुपर्ने शिक्षक दरबन्दी मिलान असारसम्म लम्ब्याउँदा पठनपाठन नै प्रभावित भएको उनको गुनासो छ।
यही अवस्था माडीका अधिकांश विद्यालयमा देखिन्छ। विद्यालयहरूले शुल्क उठाउनु आफ्नो रहर नभई बाध्यता भएको दाबी गरिरहेका छन्। तर विद्यालयलाई त्यो बाध्यतामा पुर्याउने मूल कारण राज्यको कमजोर व्यवस्थापन हो।
माडी–९ हनुमानझुलास्थित सगरमाथा माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक महावीर गुर्धामीका अनुसार विद्यालयमा तीन जना शिक्षक अभाव छ। त्यसमाथि काजमा रहेका दुई जना शिक्षकलाई पनि अन्यत्र पठाइएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको असहमति हुँदाहुँदै सरुवा गरिएको उनको भनाइ छ।
उनले हनुमानझुला क्षेत्रका विद्यालयमा विद्युत् समस्या र खानेपानीको बोरिङ बिग्रिएको कारण थप कठिनाइ सिर्जना भएको बताए। विद्यालयले कुनै शुल्क नउठाएको उल्लेख गर्दै नेपाल टेलिकमबाट प्राप्त मासिक छ हजार रुपैयाँ र प्रति विद्यार्थी वार्षिक १५० रुपैयाँ सहयोगबाट न्यूनतम खर्च धानिरहेको जानकारी दिए।
सोमेश्वर माध्यमिक विद्यालयकी प्रधानाध्यापक इन्दिरा तिवारीले कक्षा ३ माथि नेपाली र अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ भइरहेको र विद्यालयले शून्य शुल्कमा विद्यार्थी भर्ना गर्दै आएको दाबी गरिन्। मासिक शुल्क वा अन्य कुनै शुल्क नउठाएको बताउँदै उनले संघीय सरकार र पालिकाबाट प्राप्त अनुदानबाट प्रशासनिक खर्च चलाइरहेको बताइन्। तर बस भाडा, बीमा नवीकरण, विद्युत्, खानेपानी, सवारी मर्मतलगायत खर्च व्यवस्थापन गर्न विद्यालयलाई निकै कठिन भइरहेको भन्दै अब पालिकाको थप सहयोगबिना विद्यालय सञ्चालन गर्न समस्या हुने धारणा राखिन्।
माडी–९ कृष्णनगर माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक बिमल देवकोटाले विद्यार्थी सङ्ख्या घट्दै जाँदा घर–घर पुगेर विद्यार्थी भर्ना गराउनुपर्ने अवस्था आएको बताए। निजी बोर्डिङ विद्यालय समायोजनपछि कक्षा १ देखि ५ तथा कक्षा ७ र ८ मा शुल्क लिइएको उनले जानकारी दिए। अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने विद्यार्थीबाट फारममार्फत एक सय रुपैयाँ जरिवाना लिने गरिएको तथा विद्यालयले निर्माण गरेका माछा पोखरीबाट वार्षिक करिब एक लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने गरेको उनले बताए।
जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक राम वहादुर जिसीले वार्षिक बजेट अपुग हुने भएकाले विद्यार्थीबाट एक हजार रुपैयाँ, धरौटी शुल्क (पछि फिर्ता हुनेगरी) अतिरिक्त परीक्षा शुल्क एक सय रुपैयाँ तथा वार्षिक परीक्षामा १५० देखि २०० रुपैयाँसम्म शुल्क लिइने गरेको बताए। विद्यालयभित्र विभिन्न विभागीय जिम्मेवारी सम्हाल्ने शिक्षकलाई थप सुविधा उपलब्ध गराइने गरेको उनले बताए। तर केही अभिभावकले अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्थाले शिक्षकहरूबीच असन्तुष्टि बढ्न सक्ने र त्यसको असर पठनपाठनमा पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
माडी–३ रतनीधुवास्थित राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक वीरेन्द्रप्रसाद महतोले विद्यालयमा एक शिक्षक अभाव रहेको बताए। विद्यालयले मासिक शुल्क नलिएको तर अभिभावकको सहमतिमा दिवा खाजाका लागि मासिक ५० रुपैयाँ उठाएर खाजा पकाउने कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइने जानकारी दिए।
शिक्षक अभाव हुँदा गुणस्तरीय शिक्षा कसरी दिने ? विद्यालयहरूले निजी स्रोतका शिक्षक राख्छन्। निजी स्रोतका शिक्षकको तलब कहाँबाट आउँछ ? अन्ततः विद्यार्थी र अभिभावककै जेबबाट। अर्थात् सरकारले शिक्षक उपलब्ध गराउन नसकेको मूल्य अभिभावकले तिर्नुपरेको छ।
‘
निःशुल्क’ भनिएको विद्यालयमा शुल्कको सूची
माडीका केही विद्यालयले शुल्क नलिने दाबी गरे पनि अधिकांश विद्यालयमा कुनै न कुनै शीर्षकमा रकम उठाइरहेको भेटिन्छ। कृष्णनगर माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा १ देखि ५ तथा ७ र ८ सम्म शुल्क लिइन्छ। दिवाकर स्मृति माध्यमिक विद्यालयले कक्षा १–५ सम्म मासिक ५०० रुपैयाँ, कक्षा ६–८ सम्म ६०० रुपैयाँ र कक्षा ९–१० मा ६५० रुपैयाँ शुल्क उठाइरहेको जनाएको छ।
जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयमा विद्यार्थीबाट वार्षिक एक हजार रुपैयाँ, धरौटी शुल्क, अतिरिक्त परीक्षा शुल्क र वार्षिक परीक्षा शुल्क लिइन्छ। राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय रतनीधुवामा पनि दिवा खाजाका लागि मासिक ५० रुपैयाँ उठाइन्छ। यी सबै शुल्कको अन्तिम भार अभिभावकमाथि पर्छ।
शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या नीति र स्रोतबीचको असन्तुलन हो। राज्यले संविधानमार्फत निःशुल्क शिक्षाको अधिकार घोषणा गर्यो। तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराएन।
यदि विद्यालयले विद्युत् महसुल, खानेपानी, प्रशासनिक खर्च, बस सञ्चालन, कर्मचारी तलब, भवन मर्मत र शैक्षिक सामग्रीका लागि पर्याप्त बजेट पाउँदैन भने विद्यालयले खर्च धान्न अर्को स्रोत खोज्छ। त्यो स्रोत भनेको विद्यार्थी र अभिभावक नै हुन्। यसकारण विद्यालयले शुल्क उठाएको घटनालाई मात्र दोष दिनुभन्दा त्यसको जरोमा रहेको सरकारी कमजोरीलाई हेर्नुपर्ने देखिन्छ।
‘निःशुल्क’ शब्द केवल भाषणमा
नाम नखुलाउने सर्तमा केही विद्यार्थीले सरकारी विद्यालयमा पढ्दा पनि विभिन्न शीर्षकमा रकम तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। “सरकारले निःशुल्क शिक्षा भनेको सुनिन्छ, तर विद्यालयमा पैसा मागिन्छ। समयमा शुल्क तिर्न नसक्दा अप्ठ्यारो लाग्छ,” एक विद्यार्थीले भने।
आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारका बालबालिकाका लागि यो झन् ठूलो समस्या बनेको छ। शुल्क तिर्न नसक्दा उनीहरूले लाज, अपमान र मानसिक दबाबसमेत सहनुपरेको गुनासो गरेका छन्।
माडी नगरपालिकाको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखामा उपसचिव सरहको दरबन्दी भए पनि शाखा प्रमुख लामो समयदेखि रिक्त छ। विद्यालय सहायक निरीक्षक सुरेन्द्र गिरीले कर्मचारी अभावका कारण नियमित अनुगमन गर्न नसकिएको स्वीकार गरे। माडीमा करिब आठ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगतप्रसाद भुसालले कतिपय विद्यालयले शुल्क उठाइरहेको मौखिक जानकारी प्राप्त भएको भन्दै शिक्षामा एकरूपता ल्याउन र संविधानले सुनिश्चित गरेको निःशुल्क शिक्षाको अवधारणालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकार लागिपरेको बताए। शिक्षालाई गुणस्तरीय र वैज्ञानिक बनाउन शिक्षक समायोजनको प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।
अनुगमन गर्ने निकाय नै प्रभावकारी नभएपछि विद्यालयमा शुल्क असुली, शिक्षक व्यवस्थापन र शैक्षिक गुणस्तरको विषय कसले हेर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ। शिक्षा प्रशासनको नेतृत्व रिक्त रहनु आफैंमा स्थानीय सरकारको कमजोरीको उदाहरण हो।
असार ५ गते नगर प्रमुख ताराकाजी महतोको उपस्थितिमा शिक्षक समायोजनबारे छलफल भएको थियो। तर अधिकांश शिक्षक अनुपस्थित रहे। अझ रोचक त के भने सामाजिक विकास समितिका संयोजक तथा वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष दिपेन्द्रराज पौडेलले आफूलाई नै बैठकबारे जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। यसले शिक्षा प्रशासनभित्रको समन्वय र उत्तरदायित्वको अवस्था कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ।
दोष विद्यालयको कि सरकारको ?
विद्यालयहरूले शुल्क उठाएको तथ्यलाई मात्र आधार बनाएर दोष दिन सजिलो छ। तर गहिरिएर हेर्दा विद्यालयहरू पनि राज्यकै कमजोर नीतिको परिणामसँग जुधिरहेका देखिन्छन्।
यदि शिक्षक अभाव छ भने त्यसको जिम्मेवार विद्यालय होइन, राज्य हो। विद्यालय सञ्चालन खर्च अपुग छ भने त्यसको जिम्मेवार अभिभावक होइन, राज्य हो। शिक्षा शाखा नेतृत्वविहीन छ भने त्यसको जिम्मेवारी विद्यार्थीको होइन, स्थानीय सरकारको हो। यदि संविधानले निःशुल्क शिक्षा भनेको छ भने त्यो कार्यान्वयन गराउने दायित्व सरकारको हो।
त्यसैले आज माडीका अभिभावकहरूले तिरेको शुल्क केवल विद्यालयको आवश्यकता मात्र होइन, राज्यले पूरा गर्न नसकेको दायित्वको मूल्य पनि हो।
जवाफ कसले दिने ?
माडी नगरपालिकामा २९ वटा सामुदायिक विद्यालय, पाँच वटा संस्थागत विद्यालय र दुई वटा क्याम्पस सञ्चालनमा छन्। हजारौँ विद्यार्थी सामुदायिक शिक्षामा निर्भर छन्। तर आज पनि उनीहरू विभिन्न शीर्षकमा शुल्क तिरिरहेका छन्। त्यसैले अब प्रश्न विद्यालयतर्फ मात्र होइन, सिंहदरबार र स्थानीय सरकारतर्फ पनि सोझिन थालेको छ ।
संविधानले निःशुल्क शिक्षा भनेको छ भने शुल्क किन उठाइँदैछ ? शिक्षक, बजेट र व्यवस्थापन दिन नसक्ने सरकारले ‘निःशुल्क शिक्षा’ को सफलताको दाबी कसरी गर्न सक्छ ? सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न—राज्यले पूरा गर्न नसकेको वाचाको मूल्य आखिर कहिलेसम्म अभिभावकले तिर्ने ?
