७ असार, काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को तलब र सुविधामा कडाइ गर्दै नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ ।
लामो समयदेखि चर्चामा रहेको सीईओहरूको पारिश्रमिकलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउने उद्देश्यका साथ केन्द्रीय बैंकले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३’ जारी गरेको हो । यो व्यवस्थासँगै अब सीईओहरूको मनमौजी तलब निर्धारणमा पूर्णविराम लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार, अब सीईओको पारिश्रमिक निर्धारण गर्न सञ्चालक समितिले तीन सदस्यीय छुट्टै ‘तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सिफारिस समिति’ गठन गर्नुपर्नेछ । स्वतन्त्र सञ्चालकको संयोजकत्वमा गठन हुने उक्त समितिले सीईओको योग्यता, अनुभव, संस्थाको पूँजीको प्रतिफल, निक्षेप तथा कर्जाको आकार, सञ्चालन मुनाफा र संस्थामा निहित जोखिम लगायतका आधारमा मात्र तलब सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।
साथै, संस्थाको तल्लो तहका कर्मचारी र सीईओको तलबबीचको खाडल (पे–ग्याप) को समीक्षा गर्नुका साथै अन्य समान प्रकृतिका संस्थाहरूले दिने सुविधालाई पनि आधार मान्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
यसका अतिरिक्त, राष्ट्र बैंकले तलबको निश्चित हिस्सालाई ‘कार्यसम्पादनमा आधारित’ बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ। यसले गर्दा बैंकको नाफा र संस्थागत सुशासनमा सुधार ल्याउन सीईओहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउने केन्द्रीय बैंकको विश्वास छ ।
संस्थागत सुशासनलाई प्रवर्द्धन गर्न ल्याइएको यो मार्गदर्शनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको तलब संरचनामा एकरूपता कायम गर्ने र जोखिम व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउने नियामक निकायको भनाइ छ ।
