३० असोज, काठमाडौं । जेनजी युवा आन्दोलनका कारण भवन क्षतिग्रस्त भएपछि सेवा प्रवाहमा संकटमा परेको काठमाडौं जिल्ला अदालतका लागि महत्त्वपूर्ण वैकल्पिक व्यवस्था जुटेको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा भएको बैठकले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बबरमहलस्थित भवन ससर्त उपलब्ध गराउने समझदारी गरेको हो । प्रधानमन्त्री कार्कीको अध्यक्षतामा क्यानको सञ्चालक समिति र सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधि मण्डलबीच भएको संयुक्त बैठकमा यो महत्त्वपूर्ण निर्णय लिइएको हो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीले काठमाडौं जिल्ला अदालतको भवनमा क्षति पुगेको थियो ।
बैठकमा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले अदालतको कार्य सञ्चालनका लागि क्यानको बबरमहलस्थित भवनको एक भाग उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्कीले ‘अदालतको सेवा रोक्न नमिल्ने’ भन्दै तत्काल अदालत र प्राधिकरणबीच समझदारी कायम गरेर भवन प्रयोगको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएकी थिइन्।
क्यान भवन तत्काललाई उपलब्ध
प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रेस संयोजक राम रावलका अनुसार, प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपश्चात् प्राधिकरण तत्कालका लागि ससर्त भवन उपलब्ध गराउन सहमत भएको छ । यद्यपि, भवन प्रयोगको शर्तहरू र अवधि लगायतका विस्तृत व्यवस्थाबारे अदालत र प्राधिकरणबीच थप समन्वय हुनेछ । यो समझदारीले राजधानीको सबैभन्दा ठूलो जिल्ला अदालतको कार्य सञ्चालनलाई सहज बनाउन र न्यायिक सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ।
