अदालतमा आगजनी गर्नेमाथि सर्वोच्चले प्रहरीमा जाहेरी दिने

९ कात्तिक, काठमाडौं। भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालत परिसरमा आगजनी गर्ने, तोडफोड गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले तयारी थालेको छ ।

सर्वोच्च प्रशासनले घटनामा संलग्नहरूविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिने तयारी गरेको हो । सर्वोच्च प्रशासन आगजनीमा संलग्नलाई कुनै पनि हालतमा छुट दिन नहुने अडानमा छ । आगजनीमा विभिन्न रसायन प्रयोग भएको आशङ्का गरिएकाले, फरेन्सिक जाँच नगरी जलाइएका गाडी तथा कार्यालयको फोहोर उठाउन नहुनेमा सर्वोच्च प्रशासनको विशेष जोड छ । सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘त्यसबारेमा छलफल चलिरहेको छ । हामीले न्यायालयमा तोडफोड र आगजानी गर्नेमाथिको कारबाही हुनुपर्ने भन्दै जाहेरी दिने तयारी गरेका छौँ ।’

जेनजी आन्दोलनको क्रममा सिंहदरबार, संसद भवनसहित सर्वोच्च अदालत र अन्य निजी तथा सरकारी संरचनाहरू ध्वस्त भएका थिए । सरकारले आगजनी भएका संरचनाहरूमा सरसफाइ र पुनर्निर्माणको काम गरिरहेको छ । तर, जानकारहरूले मुचुल्का र प्रमाण संकलनविना भइरहेका यस्ता कामले घटनाको यथार्थ पत्ता नलाग्ने र दोषी उम्किन सक्ने जोखिम रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजीपी उत्तमराज सुवेदी पनि आगजनीको प्रकृति र डिस्कर्ड ग्रुपमा भएका संवादहरूका आधारमा रसायन प्रयोगको आशङ्का बढेकाले सत्यतथ्य पत्ता लगाउन घटनास्थलको मुचुल्का र भेटिएका सबुद प्रमाणहरूको जाँच आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

भदौ २४ गते आगजनी हुँदा सर्वोच्च अदालतका महत्वपूर्ण कागजात र अभिलेखहरू नष्ट भएका थिए । भवन क्षतिग्रस्त भएपछि टेन्ट टाँगेर बन्दी प्रत्यक्षीकरण र रिट दर्ताको काम भइरहेको छ । हालै सुरक्षा प्रमुखहरूसँगको छलफलमा समेत सर्वोच्च प्रशासनले आक्रमणकारीलाई छुट नदिने र फरेन्सिक जाँच हुनुपर्ने अडान राखेको थियो ।