प्रधानमन्त्री कार्कीको ‘एक्शन प्लान’: सचिवहरूलाई १४ बुँदे निर्देशन

१७ कात्र्तिक, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले वर्तमान सरकार गठन भएपछि मन्त्री र सचिवहरूसँग गरेको कार्य प्रगति समीक्षा बैठकपछि मुख्यसचिव तथा सबै सचिवहरूलाई १४ बुँदे महत्त्वपूर्ण निर्देशन दिएकी छन्  ।

सिंहदरबारमा आयोजित बैठकमा सचिवहरूको प्रगति विवरण सुनिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाह लाई आम नागरिकले प्रत्यक्ष महसुस गर्न सक्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिएकी हुन्  । उनले अन्तर मन्त्रालय र अन्तर निकाय समन्वयलाई बढावा दिनुपर्नेमा जोड दिँदै सचिवहरूले अघि सारेका सुधारका कार्ययोजनाहरूले आम नागरिकलाई छुन सक्नुपर्नेु बताएकी छन्  ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको मुख्य मर्म जेनजी आन्दोलनको भावना सम्बोधन र प्रशासनिक सुधार मा केन्द्रित छ। उनले गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनको मर्मअनुरूप भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि सबै मन्त्रालयहरूलाई ब्लुप्रिन्ट तयार गरी कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएकी छन्। यसका साथै, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रलाई कडाइका साथ पालना गर्न, निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि गरी औद्योगिक वातावरणमा सुधार गर्न संवाद र सहकार्य बढाउन तथा आम नागरिकमा सरकारप्रतिको भरोसा वृद्धि गर्ने र कर्मचारीहरूको मनोबल बढाउने उपायहरू अवलम्बन गर्न भनिएको छ  ।

प्रशासनिक दक्षता बढाउनका लागि उनले कर्मचारीहरूको सरुवा बढुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित, अनुमानयोग्य, पारदर्शी र न्यायोचित बनाउन तथा अनावश्यक देखिएका संरचना खारेज गर्ने, गाभ्ने वा हस्तान्तरण गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त र उच्च उत्पादकत्वयुक्त बनाउने कार्य तत्काल थाल्न भनेकी छन् । अर्कोतर्फ, आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाको नोक्सानी प्रतिवेदन तत्काल तयार गरी पुनर्निर्माणको नीति र कार्ययोजना बनाउन तथा सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुन नदिन तत्काल खरिद वा वैकल्पिक व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनको वातावरण बनाउन आफूले निर्वाचन आयोग र सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद गरिरहेको जानकारी दिँदै निर्वाचनको पूर्व तयारीका लागि आ-आफ्नो जिम्मेवारीका कार्यहरूलाई चुस्त दुरुस्त रूपमा सम्पादन गर्न सचिवहरूलाई सचेत गराएकी छन् ।

अन्त्यमा, उनले तपाईँहरू स्थायी सरकार हो भन्दै नयाँ पुस्ताले सुम्पेको समृद्धि, विकास, सुशासन, समानता र भ्रष्टाचारविहीन शासकीय प्रबन्धको ग्यारेन्टी गर्ने जिम्मा सचिवहरूकै भएको भन्दै आफ्नो कर्तव्य र उत्तरदायित्व पालनामा खरो उत्रन आह्वान गरेकी छन्  ।