१७ कात्र्तिक, काठमाडौँ । लामो समयदेखि चल्दै आएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल विवादलाई लिएर सरकार र निजी क्षेत्रबीच मध्यमार्गी सहमति भएको छ ।
प्रधानमन्त्री शुसिला कार्कीको सक्रियतामा उच्च सरकारी अधिकारी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल बीच भएको छलफलले यो समाधान निकालेको हो । सहमतिअनुसार, विवादित रकमका सम्बन्धमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसअघि २८ किस्तामा बुझाउन दिएको निर्देशनको एक किस्ता बराबरको रकम लाई किस्ताका रूपमा नभई विवादित रकमको धरौटी का रूपमा उद्योगीहरूले बुझाउनेछन् ।
धरौटी रकम बुझाउनासाथ प्राधिकरणले काटिएका करिब दुई दर्जन उद्योगका विद्युत् लाइनहरू तुरुन्त जोड्नेछ ।
धरौटी बुझाएपछि उद्योगीहरूले सोही निवेदनमा आफ्नो असहमति उल्लेख गरी प्रशासनिक पुनरावलोकन मा जान पाउनेछन् र अन्य कानुनी उपचार खोज्ने बाटो पनि खुला हुनेछ । महासंघ अध्यक्ष ढकालले उद्योगीहरूले विवादित रकमको धरौटी बुझाउँदै कानुनी उपचारको अवसर प्राप्त भएमा बाँकी रकम तिर्न तयार रहेको रायका आधारमा यो सहमति गरिएको जानकारी दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीको कार्यकक्षमा भएको यो छलफलमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग वाणिज्य मन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल लगायत उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। यो मध्यमार्गी प्रस्तावले निजी क्षेत्रलाई राहत दिँदै औद्योगिक गतिविधिहरूलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
