२४ कात्तिक,वीरगञ्ज । मधेश प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखद्वारा संविधानविपरीत रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
पर्सा जिल्लाको सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका–६ निवासी १९ वर्षीय अर्जुन शाहले धारा १३३(२) बमोजिम रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा मधेश प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेशसभा सचिवालय जनकपुरधामलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
रिटमा उल्लेख छ कि प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीले संविधानको धारा १६८(२) अनुसारको प्रक्रिया नअपनाई प्रत्यक्ष धारा १६८(३) अन्तर्गत नेकपा (एमाले)का नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी छन्। शाहले भनेका छन्, “प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त दलहरूको गठबन्धनले सरकार गठनको माग गरेको हुँदाहुँदै पनि प्रदेश प्रमुखले एकपक्षीय रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी छन्, जुन पूर्णतः असंवैधानिक हो।”
गत असोज २९ गते गठबन्धनको समर्थनमा बनेको लोसपा नेतृत्वको सरकारका मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत नलिएर राजीनामा दिएपछि सात दलले संविधानअनुसार नयाँ सरकार गठनको माग गरेका थिए। तर, प्रदेश प्रमुखले उक्त माग अस्वीकार गर्दै एमाले नेता यादवलाई नियुक्ति गरेकी छन्।
रिटमा माग गरिएको आदेशमा धारा १६८(३) अन्तर्गत गरिएको मुख्यमन्त्री नियुक्ति बदर गरी शून्य र अमान्य घोषणा गर्न, प्रदेशसभाका सदस्यहरूलाई सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न निर्देशन दिनु तथा अदालतले आवश्यक ठानेका अन्य आदेश जारी गर्न समावेश छ।
रिट निवेदक शाहले भने, “संविधान, लोकतन्त्र र संघीयताको संरक्षणका लागि यो रिट दायर गरिएको हो। प्रदेश प्रमुखको कदमले विधिको शासन र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि प्रश्न उठाएको छ।”
सर्वोच्च अदालतले यो रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने विषयमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
