२५ कार्तिक,जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा हालै गठन भएको सरकार असंवैधानिक भएको भन्दै विपक्षी दलहरूले आज (मंगलबार) अदालतमा रिट दायर गर्ने भएका छन् । सोमबार बसेको विपक्षी गठबन्धनको बैठकले प्रदेश सरकार गठन संविधान विपरीत भएको निष्कर्ष निकाल्दै कानुनी मार्ग अवलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
जनमत पार्टीका महासचिव चन्दन सिंहका अनुसार अदालत खुल्नेबित्तिकै प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध रिट दायर गरिनेछ । उनले भने, “रिट दलको तर्फबाट होइन, सांसदहरूको तर्फबाट दर्ता गरिने तयारी छ । त्यसका लागि ७८ सांसदको हस्ताक्षर संकलन भइसकेको छ ।”
यसअघि सोमबार दुईवटा रिट दर्ता भइसकेका छन् भने ती रिटको सुनुवाइका लागि मंगलबार पेशी तोकिएको छ । विपक्षी गठबन्धनले सोमबारको बैठकमा प्रदेशसभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डलमाथि महाभियोग लगाउने तयारीसमेत गरेको थियो ।
प्रदेशमा विवाद तब चर्कियो जब प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई एक रिसोर्टमा मुख्यमन्त्रीको शपथ गराइन् । उक्त घटनापछि विपक्षी दलहरूले सरकार गठनलाई “संविधानविपरीत र गैरलोकतान्त्रिक” भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
यसको विरोधमा सोमबार प्रदेश राजधानी जनकपुरधामस्थित मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखका कार्यालयमा तोडफोडसमेत भएको थियो । त्यस्तै, विभिन्न मन्त्रालयहरूमा पनि आन्दोलनकारीहरूले ताला लगाएका छन् ।
संविधानको धारा १६८(२) अनुसार आह्वान नै नगरी सोही धारा (३) बमोजिम सरकार गठन गरिनु संविधान र विगतका सर्वोच्च अदालतका नजीरहरू विपरीत भएको विपक्षीको तर्क छ ।
यसैबीच, एमाले कोटाबाट प्रदेश प्रमुख बनेकी सुवेदीलाई सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्दै सुरेन्द्रलाल कर्णलाई नयाँ प्रदेश प्रमुखका रूपमा राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिसकेको छ ।
विपक्षी गठबन्धनले भने प्रदेशमा संविधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको रक्षा गर्न न्यायालयको हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बताउँदै स्थायित्व र संवैधानिक शासनको पुनर्स्थापनाका लागि कानुनी लडाइँ जारी राख्ने जनाएको छ ।
