२५ कात्तिक, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामाथि विवाद चुलिँदै गएपछि सात राजनीतिक दलका सांसदहरूले प्रदेश सभा भवन अगाडि धर्ना दिएका छन् । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालसहितका दलका सांसदहरू आन्दोलित बनेका हुन् ।
धर्नामा सहभागी दलहरूले मुख्यमन्त्री नियुक्ति संविधानको धारा १६८ को मर्मविपरीत गरिएको भन्दै त्यसको विरोध गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार प्रदेश प्रमुखले दलहरूको सहमति र आवश्यक प्रक्रिया बिनै नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी हुन् ।
उता, एमालेबाहेकका दलहरूले आजै सर्वोच्च अदालतमा सरकार गठनविरुद्ध रिट पनि दर्ता गराएका छन् । ७४ जना प्रदेश सांसदको हस्ताक्षरसहित दर्ता गरिएको उक्त रिटको पेसी बुधबारका लागि तोकिएको छ ।
रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका नेतामध्ये नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव, जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, माओवादी केन्द्रका उपनेता युवराज भट्टराई, र लोसपाका नेता जयलुन राइन प्रमुख छन् । उनीहरूलाई रिट तयारीमा मधेश प्रदेशका पूर्वमुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले कानुनी सहयोग गरेका थिए ।
गत आइतबार प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले ठूलो दलको हैसियतमा नेकपा (एमाले)का सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । सोमबार बिहान भने उनले बिरामी भएको बहानामा बर्दिबासको पानस होटलमा यादवलाई शपथ ग्रहण गराएकी थिइन्, जसले राजनीतिक तहमा थप विवाद खडा गर्यो ।
यस घटनापछि सरकार गठन प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा नेपाल, लोसपा लगायत दलहरूले प्रदेश प्रमुखको कदम असंवैधानिक भएको आरोप लगाएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई प्रदेश प्रमुख पदबाट पदमुक्त गरिसकेका छन् ।
मधेश प्रदेशको राजनीतिक भविष्य अहिले सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा अडिएको देखिन्छ ।
