२५ कात्तिक,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि नीतिगत निर्णय नगर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणलाई ध्यानमा राख्दै यो आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्च अदालतको आदेश मुद्दाको अन्तिम निर्णय नआएसम्म लागू हुने जानकारी दिइएको छ।
यो आदेश मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध रकिप्रसाद साहले दायर गरेको रिट निवेदनको आधारमा आएको हो।
मधेश प्रदेश सरकार संविधानको धारा १६८९३० बमोजिम गठन गरिएको थियो। गत आइतबार, प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले दलहरूलाई छल्दै, ठूलो दलको हैसियतमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्।
सोमबार, बिरामी भएको बहानामा काठमाडौं जान लाग्ने भन्दै महत्त्वपूर्ण समारोह महोत्तरीको बर्दिबासस्थित पानस होटेलमा नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवलाई शपथ ग्रहण गराइएको थियो।
तर, यो कदमपछि प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारी पदमुक्त भएकी छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको मन्त्रिपरिषद् सिफारिसमा भण्डारीलाई मंगलबार पदमुक्त गरिएको थियो। नयाँ प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले शपथ ग्रहण गरिसकेका छन्।
