प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै एमाले सर्वोच्च अदालतमा

८ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार परिवर्तन भएर सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएपछि भएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई एमालेले असंवैधानिक भन्दै न्यायका लागि सर्वोच्चको ढोका ढक्ढकाएको हो । विघटित प्रतिनिधिसभाका एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले रिट निवेदन पेश गरिएको जानकारी दिएका छन्, यद्यपि रिट औपचारिक रूपमा दर्ता भने हुन बाँकी छ ।

एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि सत्ता छाड्न बाध्य भएका थिए। उनको राजीनामापछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आन्दोलनकारीको सिफारिसमा २७ भदौमा सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा भंग गरे ।

एमालेले त्यसै बेलादेखि प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक कदम भन्दै आएको थियो र अब त्यसको पुनर्स्थापनाको मागसहित कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। यस रिट निवेदनले अब देशको राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा ठूलो बहस सिर्जना गर्ने निश्चित छ।