१७ मंसिर, काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूबाट पीडित साना बचतकर्ताहरूलाई राहत दिने उद्देश्यका साथ सरकारले चक्रीय कोष सञ्चालन कार्यविधि बनाएर बचत फिर्ता दिने तयारी गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले उक्त कार्यविधि तयारी गरिसकेको छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग २ अर्ब रुपैयाँ रकम माग प्रस्ताव गरेको छ । सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार, कार्यविधिको मस्यौदामा १ लाख रुपैयाँसम्म बचत भएका साना बचतकर्ताहरूलाई रकम फिर्ता दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
यद्यपि, बचतकर्तालाई १ लाखसम्मको रकम पूर्ण रूपमा फिर्ता दिने वा नदिने भन्ने सन्दर्भमा अन्तिम निर्णय लिन अर्थ मन्त्रालयको राय पर्खिएको उनले जानकारी दिए। लामो समयदेखि बचत फिर्ताको माग गर्दै आन्दोलनमा रहेका पीडित बचतकर्ताहरूको दबाब र वित्तीय क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग को सिफारिसपछि सरकार यो कोष खडा गर्न अग्रसर भएको हो ।
आयोगले पीडित बचतकर्ताहरूको ५ लाख रुपैयाँसम्मको रकम सरकारले कोष खडा गरेर भुक्तानी दिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो, र उक्त कोषमा सहकारी ठगहरूबाट जफत गरिएका सम्पत्ति बेचेर आएको रकम राखेर भरपाइ गर्न सकिने पनि सुझाएको छ। सरकारले सोही सुझावलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन यो कार्यविधि बनाएको हो।
