२४ मंसिर, काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनलाई साझा राष्ट्रिय सङ्कल्प बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
७७औँ विश्व मानव अधिकार दिवसका अवसरमा आज शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले सामाजिक न्यायबिनाको समाज सभ्य, समृद्ध र वास्तवमै लोकतान्त्रिक हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले द्वन्द्वकालका पीडितहरूको न्याय, सत्यको खोजी र परिपूरण मानव अधिकारको अविभाज्य अङ्ग भएको उल्लेख गर्दै सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई ढिलाइ नगरी टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
“पीडितहरूको घाउमा मलम लगाउने काम कुनै पनि हालतमा पछि सार्न सकिँदैन,” उनले भनेका छन्, “यो हाम्रो राजनीतिक मात्र होइन, नैतिक दायित्व पनि हो।”
उनले मानव अधिकारको वास्तविक अर्थ आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउने प्रत्येक व्यक्तिको जन्मसिद्ध अधिकारको प्रत्याभूति भएको उल्लेख गर्दै दलित, महिला, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारू, पिछडिएका क्षेत्र तथा उत्पीडित समुदायहरू लामो समयदेखि राज्य संरक्षित विभेद र उत्पीडनको सिकार बन्दै आएको यथार्थ औँल्याएका छन्।
सन्देशमा उनले समानताको अनुभूति हुने वातावरण निर्माण, जातीय, लैङ्गिक, क्षेत्रीय, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य र राज्यका हरेक निकायमा उत्पीडित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिताबिना समावेशी लोकतन्त्र अधुरो रहने बताएका छन्।
“दलित, महिला, जनजाति, मुस्लिम, थारूलगायत समुदायको सहभागिता सुनिश्चित नगरी मानव अधिकारको सार्थक प्रत्याभूति सम्भव हुँदैन,” उनले स्पष्ट पारेका छन्।
संविधानले मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेका अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै दाहालले ऐतिहासिक आन्दोलनहरूको बलमा प्राप्त उपलब्धि कागजमै सीमित नरहनु पर्नेमा जोड दिएका छन्।
उनले भनेका छन्, “अधिकारलाई पुस्तिकामा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा लागू गर्नु आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती र दायित्व हो।”
विश्व मानव अधिकार दिवसका अवसरमा जारी सन्देशमार्फत दाहालले मानव अधिकार, सामाजिक न्याय र समावेशीतालाई व्यवहारमा उतार्ने साझा प्रयासमा सबै पक्ष एकताबद्ध हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
