१३ पुष, काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता–२०८२ स्वीकृत गर्दै चुनावी तयारीलाई थप कठोर बनाएको छ ।
आइतबार बसेको आयोगको बैठकले स्वीकृत गरेको यो नयाँ आचारसंहिता आगामी माघ पहिलो सातादेखि देशभर कार्यान्वयनमा आउनेछ। यसपटकको आचारसंहिता विगतको तुलनामा केवल उपदेशात्मक मात्र नभई दण्डात्मक शैलीको हुने कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ । सरोकारवालाहरूको राय–सुझाव समेटेर परिमार्जन गरिएको यस संहिताले निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउने जो-कोहीलाई पनि कानुनी कठघरामा उभ्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
आयोगले यसपटकको आचारसंहिताको दायरालाई निकै फराकिलो बनाउँदै यसलाई ुकारबाहीको मोडलु मा रूपान्तरण गरेको छ। विगतका निर्वाचनहरूमा आचारसंहिता उल्लंघनका घटनामा आयोगले केवल सचेत गराउने वा स्पष्टीकरण सोध्नेमा मात्र सीमित हुने गरेको आरोप खेप्दै आएको थियो । तर, २०८२ को संहिताले कारबाहीका कडा प्रावधानहरू समेटेकाले उम्मेदवार, राजनीतिक दल र सरकारी निकायहरूले विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । निर्वाचनभन्दा करिब ५०–५५ दिन अगाडिदेखि लागू हुने यो व्यवस्थाले विशेष गरी सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, खर्चको सीमा र सरकारी स्रोत–साधनको दुरुपयोगलाई मुख्य निगरानीको घेरामा राखेको छ।
आचारसंहिता तत्कालै लागू नगरी माघको पहिलो साताका लागि सारिनुमा आयोगले व्यवहारिक पक्षलाई ध्यान दिएको देखिन्छ । सरकारका नियमित र अत्यावश्यक कामकारबाहीमा अवरोध नआओस् भन्ने उद्देश्यले केही समयको अन्तराल राखिएको हो । यद्यपि, आचारसंहिता लागू भइसकेपछि भने मन्त्री, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी संयन्त्रले कुनै पनि नयाँ योजना घोषणा गर्न वा मतदाता प्रभावित पार्ने गतिविधिमा संलग्न हुन पाउने छैनन् । निर्वाचन आयोगले यसपटक देखाएको यो कठोरताले आगामी निर्वाचनमा ुधनबल र बाहुबलु को प्रभाव घट्ने र स्वस्थ लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
