१३ पुष, काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको संवैधानिक प्रक्रियाले आइतबारदेखि नयाँ गति लिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले तोकेको दुई दिने कार्यतालिकाअनुसार राजनीतिक दलहरूले समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउन सुरु गरेका छन् । आइतबार दिउँसोसम्म नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) सहित तीन वटा राजनीतिक दलहरूले कुल १३४ जना उम्मेदवारहरूको नामावली आयोगमा पेश गरिसकेका छन् । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार, निर्वाचनको यो महत्वपूर्ण खुड्किलो पार गर्न आयोगले आइतबार र सोमबारको समय सीमा तोकेको छ, जसमा दलहरूले आफ्ना उम्मेदवारहरूको योग्यता र समावेशिताको आधार परीक्षण गराएर मात्र सूची दर्ता गर्नुपर्नेछ ।
आयोगले बन्दसूची दर्ता प्रक्रियालाई व्यवस्थित र त्रुटीरहित बनाउन दुई चरणको पद्धति अपनाएको छ। पहिलो चरणमा दलहरूले सिफारिस गरेका उम्मेदवारहरूको नाम मतदाता नामावलीमा रहेरनरहेको प्राविधिक रूपमा यकिन गरिन्छ र त्यसपछि मात्र उनीहरूलाई आधिकारिक निस्सा उपलब्ध गराइन्छ। यो निस्सा प्राप्त गरेपछि मात्र दलहरूले आफ्नो बन्दसूची औपचारिक रूपमा दर्ता गराउन पाउने प्रावधान छ। प्रवक्ता भट्टराईले आयोगको कार्यतालिका अत्यन्तै व्यस्त र संवेदनशील भएकाले कुनै पनि हालतमा समय थप नहुने स्पष्ट पारेका छन् । यसले ठूला र साना सबै दलहरूलाई सोमबार साँझ ६ बजेभित्रै आफ्ना आन्तरिक समीकरणहरू मिलाएर आयोगको ढोका ढकढक्याउनुपर्ने दबाब सिर्जना गरिदिएको छ ।
निर्वाचनको यो चरणले नेपालको समावेशी लोकतन्त्रको वास्तविक प्रतिविम्ब उतार्ने अपेक्षा गरिएको छ। कानुनी व्यवस्थाअनुसार महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू र मुस्लिम लगायतका क्लस्टरहरूको सन्तुलित प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने बाध्यतामा दलहरू रहेका छन् । आयोगले सबै स्रोत–साधन परिचालन गरेर सेवा प्रवाहलाई सहज बनाएको दाबी गरिरहँदा, सोमबार ६ बजेसम्म कति दलले आफ्ना बन्दसूचीलाई अन्तिम रूप दिन्छन् भन्ने विषय निकै चासोको केन्द्र बनेको छ ।
यो प्रक्रियाको समापनसँगै मुलुक औपचारिक रूपमा चुनावी ुब्याटलु मा प्रवेश गर्नेछ, जहाँ उम्मेदवारहरूको सूचीले नै दलहरूको चुनावी लोकप्रियता र समावेशिताको कसी परीक्षण गर्नेछ।
