१३ पुष, काठमाडौं । आसन्न फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार चयनको कसरतमा रहेको नेपाली कांग्रेसले समानुपातिक प्रणालीतर्फ एउटा ुसाहसिक र ब्रेकथ्रु मानिने निर्णय गरेको छ ।
आइतबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले २०६४ सालमा समानुपातिक प्रणाली लागू भएयता एकपटक पनि सोही कोटाबाट सांसद बनिसकेका व्यक्तिहरूलाई यसपटक उम्मेदवार नबनाउने कठोर नीति पारित गरेको हो । पार्टीभित्र अवसरको न्यायोचित वितरण नभएको र केही सीमित व्यक्तिहरूले मात्र पटक-पटक लाभको पद ओगटेको गुनासो बढिरहेका बेला सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा यस्तो निर्णय लिइएको हो ।
यो निर्णयसँगै २०६४, २०७०, २०७४ र २०७९ का निर्वाचनहरूमा प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभामा समानुपातिक सूचीबाट सांसद बनेका कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरूको पुनरागमनको बाटो तत्कालका लागि बन्द भएको छ । कार्यसम्पादन समितिका अनुसार, यसअघि कुनै पनि तहमा समानुपातिक अवसर नपाएका नयाँ र योग्य अनुहारहरूलाई मात्र यसपटकको बन्दसूचीमा प्राथमिकता दिइनेछ । यो कदमलाई कांग्रेसले नयाँ पुस्ताको उदय र अवसरको विकेन्द्रीकरणु का रूपमा व्याख्या गरे पनि, यसले पार्टीभित्रका पुराना र अनुभवी नेताहरूमा भने केही असन्तुष्टि र हलचल पैदा गर्ने निश्चित छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूले कांग्रेसको यो निर्णयलाई बदलिँदो जनमत र जेनजी पुस्ताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने रणनीतिका रूपमा लिएका छन् । निर्वाचनको मुखमा पार्टीभित्र नयाँ रक्तसञ्चार गराउन र एक व्यक्ति, एक अवसर को अवधारणालाई स्थापित गर्न यो नीति सहयोगी सिद्ध हुन सक्छ । यद्यपि, समानुपातिकको बन्दसूची तयार पार्ने काम अझै जारी रहेकाले अन्तिम सूचीमा कस्ता व्यक्तिहरू समेटिन्छन् र यसले पार्टीको आन्तरिक एकतामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय निकै चासोको केन्द्र बनेको छ । कांग्रेसले चालेको यो कदमले अन्य पुराना राजनीतिक दलहरूलाई पनि आफ्ना उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा पुनर्विचार गर्न दबाब सिर्जना गरिदिएको छ ।
