काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको वैधानिकता र आधिकारिकतालाई लिएर उत्पन्न विवादमा सर्वोच्च अदालतले तत्काल कुनै हस्तक्षेप नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
शेरबहादुर देउवा पक्षले निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि मंगलबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । अदालतको यो निर्णयसँगै निर्वाचन आयोगले गगन थापा नेतृत्वको विशेष महाधिवेशन पक्षलाई दिएको आधिकारिकताले तत्कालका लागि निरन्तरता पाएको छ, जसले थापा समूहलाई चुनावी प्रक्रियामा ढुक्कसँग अघि बढ्ने कानुनी बाटो खोलिदिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले केही समयअघि कांग्रेसको संस्थापन पक्षका रूपमा गगन थापा नेतृत्वको समूहलाई मान्यता दिएपछि देउवा पक्षले त्यसलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चको ढोका ढकढकाएको थियो । देउवा पक्षले आयोगको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन र आफूहरूलाई नै आधिकारिकता दिन माग गर्दै अन्तरिम आदेशको माग गरेको थियो । तर, अदालतले दुवै पक्षको प्रारम्भिक कुरा सुनेपछि तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने ठहर गरेपछि यो विवाद अब नियमित सुनुवाइको प्रक्रियामा जाने भएको छ ।
सर्वोच्चको यो आदेशले विशेषगरी उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताको समयमा गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई ठूलो राजनीतिक शक्ति प्रदान गरेको छ । यदि अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको भए कांग्रेसका उम्मेदवारहरूको टिकट र चुनाव चिह्नको विषय पुनः अन्योलमा पर्न सक्ने थियो। अब भने कानुनी रूपमा गगन थापा पक्षले नै पार्टीको टिकट वितरण र चुनाव परिचालनको वैधानिक अधिकार प्रयोग गर्नेछ । यो निर्णयले देउवा पक्षलाई भने ठूलो झट्का दिएको छ, यद्यपि मुद्दाको अन्तिम फैसला आउन बाँकी नै रहेकाले कानुनी लडाइँ भने जारी रहने देखिएको छ ।
