१८ माघ, काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्मा जोडिएको १० अर्बभन्दा बढीको चर्चित राजस्व चुहावट मुद्दामा विशेष अदालतले नयाँ र महत्त्वपूर्ण आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद पौडेल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले यो मुद्दाको गहिराइमा पुग्न महालेखा परीक्षकको कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाबाट विशेषज्ञहरूलाई झिकाउने निर्णय गरेको हो। यसअघि विशेष अदालतले शर्मासहित कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरूलाई दोषी ठहर गर्दै ९ वर्षको कैद र अर्बौँको जरिवाना सुनाएको भए तापनि सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि यो मुद्दा पुनः सुनुवाइको प्रक्रियामा फर्किएको हो ।
विष्लेषणात्मक रूपमा हेर्दा, यो आदेशले प्रतिवादीहरूको स्वच्छ सुनुवाइको अधिकारलाई रक्षा गर्न खोजेको देखिन्छ। यसअघि शर्माले विज्ञहरूको रायका आधारमा आफूलाई दोषी ठहर गर्दा उनीहरूसँग जिरह गर्ने अवसर नपाएको भन्दै सर्वोच्चमा प्रश्न उठाएका थिए । करदाताहरूलाई १० अर्ब २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बदनियतपूर्वक कर छुट दिएको यो प्रकरणमा प्राविधिक पक्षहरू जटिल भएकाले विज्ञहरूको उपस्थिति र उनीहरूमाथिको बहसले मुद्दालाई थप पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
राज्यकोषमा आउनुपर्ने अर्बौँ राजस्व व्यक्तिगत र संस्थागत स्वार्थका लागि मिनाहा गरिएको यो काण्डमा अब विज्ञहरूको कसी र कानुनी जिरहले दोषी र निर्दोषको फैसलामा मुख्य भूमिका खेल्नेछ । यो मुद्दाको पुनरावलोकनले नेपालको प्रशासनिक र वित्तीय इतिहासमै नीतिगत भ्रष्टाचारको एउटा ठूलो अध्यायलाई न्यायिक परीक्षणको दायरामा ल्याएको छ। तत्कालीन कर फर्छ्यौट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य सचिवका रूपमा रहेका शर्माले आफ्नो क्षेत्राधिकार (म्यान्डेट) नाघेर सम्झौता गरेको अभियोगमा अब विज्ञहरूको राय र प्रतिवादीहरूको तर्कबीचको दोहोरो संवादले न्यायिक निष्कर्ष निकाल्नेछ ।
यो आदेशले भविष्यमा हुने ठूला वित्तीय भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा विशेषज्ञहरूको राय कसरी लिने र त्यसको कानुनी हैसियत के हुने भन्ने विषयमा समेत एउटा नयाँ नजिर स्थापित गर्न सक्ने देखिन्छ ।
