१८ माघ, काठमाडौं । नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीका वर्तमान अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार पौडेलको व्यावसायिक पृष्ठभूमिमा गम्भीर कानुनी चुनौती खडा भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पौडेलसहित आठ जना उच्च अधिकारीहरूविरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि-नोक्सानी पुर्याएको अभियोगमा आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । यो मुद्दा पौडेलको हालको जिम्मेवारीसँग नभई उनी विगतमा उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको महाप्रबन्धक रहँदा भएका आर्थिक अनियमिततासँग जोडिएको छ । आयोगले अनुसन्धानका क्रममा सिमेन्ट उद्योगको व्यवस्थापकीय नेतृत्व सम्हाल्दा पौडेलले पदीय मर्यादाविपरीत संस्थालाई आर्थिक भार पारेको निष्कर्ष निकाल्दै १२ करोड ४७ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको व्यक्तिगत बिगो दाबी गरेको छ ।
विशेष अदालतमा दर्ता गरिएको अभियोगपत्र अनुसार, पौडेलसहितका प्रतिवादीहरूले कूल ४६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार गरेको दाबी गरिएको छ, जसमा पौडेलको हिस्सा १२ करोड ४७ लाख २२ हजार २४२ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम बिगो अनुसारको जरिवाना र हदैसम्मको कैद सजायको मागदाबी लिएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत भदौमा मात्र पुनर्बिमा कम्पनीको अध्यक्षमा नियुक्त गरेका पौडेलका लागि यो कानुनी प्रक्रिया ठूलो झड्का साबित भएको छ । यस घटनाले सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरूमा हुने राजनीतिक नियुक्ति र त्यसपछि सिर्जना हुने जवाफदेहिताको प्रश्नलाई फेरि एकपटक बहसको केन्द्रमा ल्याइदिएको छ ।
विश्लेषणात्मक रूपमा हेर्दा, एउटा सार्वजनिक संस्थाबाट अर्को गरिमामय संस्थाको नेतृत्वमा पुगेका व्यक्तिमाथि लागेको यो गम्भीर भ्रष्टाचारको आरोपले राज्यको नियुक्ति प्रणालीको छिद्रलाई उजागर गरेको छ । उदयपुर सिमेन्ट जस्तो धराशायी बन्दै गएको राष्ट्रिय उद्योगको नेतृत्वमा रहँदा भएका यस्ता आर्थिक विचलनले एकातिर सरकारी लगानी जोखिममा परेको देखिन्छ भने अर्कोतिर वर्तमानमा सम्हालिरहेको पदको नैतिकतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यो मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागुन्जेल पुनर्बिमा कम्पनीको नेतृत्वमा रहने पौडेलको वैधानिकतामाथि पनि दबाब बढ्ने निश्चित छ, जसले समग्र वित्तीय क्षेत्रकै छविमा समेत असर पार्न सक्ने देखिन्छ ।
