१९ माघ, काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको सार्वजनिक पोखरीलाई भू–माफियासँगको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोतका कर्मचारीसहित तीन जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
महोत्तरीको जलेश्वरस्थित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयका नायब सुब्बा परमानन्द साह र कम्प्युटर अपरेटर रविन्द्र कुमार सिंहले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी सरकारी जग्गा राजिव कुमार ठाकुरको नाममा दर्ता गराएको अनुसन्धानबाट खुलेको हो । आयोगले सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको ठहर गर्दै उनीहरूविरुद्ध कुल १७ लाख २५ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद र जरिवानाको मागदाबी सहित सोमबार आरोपपत्र दर्ता गरेको हो ।
अख्तियारको विस्तृत अनुसन्धानका अनुसार महोत्तरीको साविक ईटहरवाकट्टी गाविसस्थित कित्ता नम्बर १२७ को ५ कठ्ठा १२ धुर क्षेत्रफल भएको जग्गा नापीको समयमा ‘पर्ती’ र पोखरी जनिएको स्पष्ट सरकारी सम्पत्ति थियो । कुनै पनि अदालती आदेश, अंशवण्डा वा वैधानिक राजीनामा बिना नै कर्मचारीहरूले कार्यालयको मोठ स्रेस्तामा केरमेट गरी र सच्याएर २०८० साउन ८ गते मात्र कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्ट गराएर नक्कली पुर्जा तयार गरेको पाइएको छ । यसरी सरकारी अभिलेख नै किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा जग्गाधनी स्रेस्ता कायम गरिनु गम्भीर भ्रष्टाचार भएको आयोगको ठहर छ ।
आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार प्रति कठ्ठा ३ लाख रुपैयाँका दरले मूल्यांकन गरी बिगो निर्धारण गरिएको छ । कर्मचारीद्वय साह र सिंहले सरकारी जग्गा संरक्षण गर्नुको सट्टा निजी लाभका लागि माफियालाई सहयोग गरेको र ठाकुरले गैरकानुनी रूपमा राज्यको सम्पत्ति हडपेको पुष्टि भएपछि उनीहरू तीनै जनालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कडा सजायको माग गरिएको छ ।
सरकारी जग्गा संरक्षणमा कडाइ गरिरहेकै समयमा मालपोत कार्यालय भित्रैबाट भएको यस्तो योजनाबद्ध किर्ते कार्यले सार्वजनिक प्रशासनको विश्वसनीयतामाथि पुनः प्रश्न उठाएको छ ।
