२० माघ, काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशभर क्षतिग्रस्त बनेका सार्वजनिक संरचनाहरूको पुनरोत्थानका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले सक्रियता देखाएको छ ।
मन्त्रालयले तत्काल काम सुरु गर्ने गरी पहिलो चरणमा ५७ करोड रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराइदिन अर्थ मन्त्रालयसमक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेस गरेको हो । यसै आर्थिक वर्षभित्रै पुनर्निर्माणको प्रक्रियालाई गति दिने उद्देश्यले सोमबार मात्रै उक्त रकमको माग गरिएको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् ।
अहिले माग गरिएको ५७ करोड रुपैयाँ सिंहदरबार, संसद् भवन वा राष्ट्रपति कार्यालयजस्ता भीभीआइपी संरचनाका लागि भने होइन । ती विशिष्ट भवनहरूको क्षतिको पूर्ण विवरण संकलनकै चरणमा रहेकाले हाल सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने अन्य सरकारी कार्यालय र संरचनाका लागि मात्र बजेट माग गरिएको हो । भीभीआइपी संरचनाको व्यवस्थापन संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले छुट्टै प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थको नेतृत्वमा गठित अध्ययन समितिले आन्दोलनका कारण देशभर अर्बौँको भौतिक क्षति भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । समितिको प्रतिवेदन अनुसार सातै प्रदेशका ५४ जिल्ला र २६२ स्थानीय तहमा रहेका कुल २ हजार ६७१ वटा भवनमा क्षति पुगेको छ । ती सम्पूर्ण संरचनाहरूलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन कुल ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ, जसको सुरुवात स्वरूप सरकारले अहिले ५७ करोडबाट काम थाल्न लागेको हो ।
