२० माघ, काठमाडौँ । विश्व अर्थतन्त्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने गरी भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच एक ऐतिहासिक व्यापार सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भएको निर्णायक टेलिफोन वार्तासँगै अमेरिकाले भारतीय उत्पादनहरूमा लगाउँदै आएको २५ प्रतिशतको ‘रेसिप्रोकल ट्यारिफ’ (पारस्परिक भन्सार कर) लाई उल्लेख्य रूपमा घटाएर १८ प्रतिशतमा झार्ने घोषणा गरेको हो । ह्वाइट हाउसको यो कदमले वासिङ्टन र नयाँ दिल्लीबीचको व्यापारिक तनावलाई मत्थर पार्दै नयाँ आर्थिक साझेदारीको मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।
सम्झौताको बदलामा भारतले पनि अमेरिकी उत्पादनहरूका लागि आफ्नो बजार थप खुला गर्ने र व्यापारिक अवरोधहरूलाई शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नयाँ दिल्लीले अमेरिकाबाट ऊर्जा, उच्च प्रविधि, कृषिजन्य वस्तु र कोइला लगायतका सामग्रीहरूमा ५०० अर्ब डलरभन्दा बढीको विशाल खरिद प्रस्ताव अघि सारेको छ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले यो सम्झौताले प्रधानमन्त्री मोदीको ‘मेक इन इन्डिया’ अभियानलाई विश्वव्यापी बजारमा थप प्रतिस्पर्धी बनाउने र दुवै देशमा ठूलो संख्यामा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने दाबी गर्नुभएको छ । गृहमन्त्री अमित शाहले यसलाई द्विपक्षीय सम्बन्धको ऐतिहासिक कोशेढुङ्गाको रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ ।
यद्यपि, यो सम्झौतालाई लिएर भारतभित्रै राजनीतिक बहस र आलोचना पनि सुरु भएको छ । विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका नेता जयराम रमेशले मोदी सरकारले वासिङ्टनको दबाबमा घुँडा टेकेर यो सम्झौता गरेको गम्भीर आरोप लगाउनुभएको छ । उनले भारतले ५०० अर्ब डलरको सामान खरिद गर्ने शर्त मान्नु मुलुकको हितविपरित हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ ।
सत्तापक्ष र विपक्षबीचको यो खिचातानीका बाबजुद, भन्सार करमा आएको ७ प्रतिशतको गिरावटले भारतीय निर्यातकर्ताहरूमा भने ठूलो उत्साह जगाएको छ ।
