२१ माघ, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै तत्काल कुनै पनि न्यायाधीश नियुक्ति नगर्न न्याय परिषद्लाई औपचारिक पत्राचार गरेको छ ।
माघ ४ गतेदेखि नै मुलुकभर आचारसंहिता कार्यान्वयनमा आइसकेको उल्लेख गर्दै आयोगले यो अवधिमा गरिने नयाँ नियुक्तिहरूले निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउन सक्ने भन्दै रोक लगाएको हो । न्याय परिषद् सचिवालयले ज्येष्ठताका आधारमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि गरेको पत्राचारको जवाफ दिँदै आयोगले यस्तो निर्णय सुनाएको हो ।
यसअघि न्याय परिषद्ले ज्येष्ठताका आधारमा रिक्त रहेका न्यायाधीश पदहरू पूर्ति गर्न सहमतिका लागि आयोगमा पत्राचार गरेको थियो । तर, आयोगले निर्वाचनको मुखमा गरिने राजनीतिक वा प्रशासनिक नियुक्तिहरू आचारसंहिताको बर्खिलाप हुने ठहर गरेको छ । केही साताअघि मात्र लोकसेवा आयोगको प्रतिस्पर्धाबाट उत्तीर्ण भएका जिल्ला न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रिया टुङ्गिसकेको र अहिले उनीहरूको पदस्थापनाको काम मात्र बाँकी रहेको भए पनि नयाँ नियुक्ति भने अब निर्वाचनपछि मात्र सम्भव हुने देखिएको छ ।
आयोगको यो निर्देशनपछि न्यायलयमा रिक्त रहेका पदहरूको पदपूर्ति प्रक्रिया तत्कालका लागि स्थगित भएको छ । निर्वाचनलाई निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउन सरकार तथा विभिन्न संवैधानिक निकायहरूलाई समेत नयाँ कार्यक्रम, बजेट रकमान्तर र नियुक्तिहरू नगर्न आयोगले सचेत गराउँदै आएको छ । न्याय परिषद्ले पनि आयोगको यो निर्देशनलाई पालना गर्दै तत्कालका लागि प्रस्तावित नियुक्ति प्रक्रियालाई थाती राख्ने संकेत दिएको छ ।
