२२ माघ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको केन्द्र परिवर्तन गर्ने विषयमा सरकारबाट अन्तिम निर्णय नहुन्जेल अदालतले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ ।
गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाको केन्द्र सार्ने सिफारिसको विवादमा न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र मेघराज पोखरेलको इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा, गाउँसभाले सिफारिस मात्र गरेको अवस्थामा न्यायिक परीक्षण गर्न नमिल्ने प्रष्ट पारिएको हो । गाउँपालिकाले १७ मंसिर २०७७ मा आफ्नो केन्द्र रजस्थलबाट रातापोखरी–माटाखानी सार्न दुई–तिहाइ बहुमतले गरेको सिफारिसविरुद्ध दुई वडाध्यक्षले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो । अदालतले गाउँसभाको ३० सदस्यमध्ये २१ जनाको बहुमतबाट भएको उक्त सिफारिस कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको र कार्यपालिकामा विचाराधीन विषयमा समय अगावै अदालत प्रवेश गर्नु उचित नहुने ठहर गरेको छ।
फैसलामा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र सरकारले २०७५ मा जारी गरेको मापदण्डको उल्लेख गर्दै अदालतले केन्द्र परिवर्तनको अन्तिम अधिकार नेपाल सरकारमा निहित रहेको औंल्याएको छ । निवेदक वडाध्यक्षहरूले मापदण्ड मिचेर केन्द्र सार्न लागिएको दाबी गरे पनि सर्वोच्चले सिफारिस विरुद्धका गुनासाहरू लिएर पहिले सरकारसमक्ष जान सकिने विकल्प बाँकी नै रहेको बताएको छ ।
सरकारले गर्ने निर्णयमा चित्त नबुझेको खण्डमा मात्र अन्तिम उपायका रूपमा अदालत आउने ढोका खुल्ला रहने फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ । यस फैसलाले स्थानीय तहका विवादहरूमा सिधै अदालत जानुको साटो कानुनी प्रक्रिया र कार्यपालिकाको निर्णय पर्खिनुपर्ने नजिर स्थापित गरिदिएको छ ।
