१५ फाल्गुण, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण प्रक्रियालाई व्यवस्थित र व्यावहारिक बनाउन अर्थ मन्त्रालयले राजस्व परामर्श समिति गठन गरी गृहकार्य तीव्र पारेको छ ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको निर्णयअनुसार गठित यस समितिको कमाण्ड अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिवलाई सुम्पिएको छ । समितिमा प्राज्ञिक क्षेत्रदेखि नियामक निकाय र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई समेत समावेश गरिएको छ, जसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागका वरिष्ठ प्राध्यापक, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा उद्योग र अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको छ । यसका साथै निजी क्षेत्रका प्रमुख छाता संगठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्स लगायतका पदाधिकारीहरूलाई पनि नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष सहभागी गराइएको छ ।
कर सुधार र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा केन्द्रित कार्यक्षेत्र
यस समितिलाई विशेषगरी आयकर, भ्याट, अन्तःशुल्क र उदीयमान डिजिटल सेवा करका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कानुनी एवं नीतिगत सुधारका लागि सुझाव दिने जिम्मेवारी दिइएको छ । समितिको कार्यक्षेत्रमा करका दरहरूको पुनरावलोकन गर्ने मात्र नभई कर प्रणालीलाई सर्वसाधारण र व्यवसायीमैत्री बनाउन प्रक्रियागत सरलीकरण गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसका अतिरिक्त, भन्सार महसुलको संरचनामा सुधार, स्वदेशी उद्योगहरूको संरक्षण, राजस्व चुहावटको प्रभावकारी नियन्त्रण र आर्थिक अपराध निवारणका लागि समितिले विस्तृत अध्ययन गर्ने कार्यदेश पाएको छ ।
९ उप–समितिबाट प्रतिवेदन संकलनको तयारी
परामर्श समितिको कामलाई थप विशिष्टीकृत र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न ९ वटा उप–समितिहरू समेत गठन गरिएका छन् । यी उप–समितिहरूले आन्तरिक राजस्व, भन्सार, उद्योग–लगानी, कृषि–ऊर्जा–पर्यटन र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र जस्ता महत्वपूर्ण विधामा केन्द्रित रहेर अध्ययन गर्नेछन् । समितिले आफ्नो काम सुरु गरिसकेको र उप–समितिहरूलाई आगामी २०८२ चैत मसान्तभित्र मुख्य समितिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउन समयसीमा तोकिएको छ । प्राप्त सुझावहरूलाई अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेट र आर्थिक ऐनमा समावेश गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
