२९ फाल्गुण, काठमाडौं । धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) उम्मेदवार किशोरी साह ‘कमल’ को उम्मेदवारी खारेजी सम्बन्धी बहुप्रतिक्षित मुद्दा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा हेर्न नमिल्नेमा परेपछि सुनुवाइ प्रक्रिया सरेको छ ।
न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा उक्त मुद्दाको पेसी तोकिएको भए पनि प्राविधिक कारणले सुनुवाइ हुन सकेन । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार, न्यायाधीश सुवेदीले यसअघि नै एकल इजलासबाट साहकै अर्को रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेकाले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र अदालती प्रक्रिया अनुसार अहिलेको संयुक्त इजलासमा यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएको हो । अब यस मुद्दाको अर्को पेसी आगामी आइतबारका लागि तय गरिएको छ ।
रिट र आदेशको पृष्ठभूमि
किशोरी साहले आफ्नो उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको फागुन १९ गतेको निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा रहेको कारण देखाई आयोगले साहको उम्मेदवारी बदर गरेपछि यो विवाद न्यायिक परीक्षणमा पुगेको हो । यसअघि फागुन २५ गते न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले आयोगको निर्णयविरुद्ध कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।
रोचक त के छ भने, बिहीबार मात्रै न्यायाधीश सुवेदीकै इजलासले साहलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिँदै सम्बन्धित सबै मुद्दालाई साथै राखेर सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेशका कारण शुक्रबार सुवेदी आफैँ संलग्न इजलासमा यो मुद्दा परेपछि कानुनी रूपमा ‘हेर्न नमिल्ने’ स्थिति सिर्जना भएको हो ।
धनुषा–१ को भविष्य अदालतकै हातमा
सर्वोच्चको फैसला नआउँदै निर्वाचन सम्पन्न भई नतिजा समेत सार्वजनिक भइसकेकाले यो मुद्दाले निकै महत्त्व पाएको छ । निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरेका साहको उम्मेदवारी खारेज भएकाले आयोगले दोस्रो स्थानमा रहेका नेकपाका मातृका यादवलाई विजयी घोषणा गरी प्रमाणपत्र दिइसकेको छ । अब आइतबार हुने सुनुवाइले साहको उम्मेदवारी पुनर्बहाली हुने वा नहुने भन्ने टुङ्गो लगाउनेछ ।
यदि अदालतले आयोगको निर्णय बदर गरिदिएमा मातृका यादवको सांसद पद गुम्ने र साहले निर्वाचित भएको मान्यता पाउने कानुनी बाटो खुल्नेछ, जसका कारण धनुषाको राजनीतिक सरगर्मी अहिले सर्वोच्चको इजलासतर्फ मोडिएको छ ।
