१ चैत्र, काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको कुल बजेट सिलिङ तोकेको छ, जुन चालू आर्थिक वर्षको सुरुवाती विनियोजनको तुलनामा ७४ अर्ब रुपैयाँले कम हो ।
राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आम्दानीका स्रोतमा देखिएको संकुचन, न्यून राजस्व संकलन र वैदेशिक सहायताको यथार्थपरक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै समग्र बजेटको आकार घटाउने निर्णय गरेको हो । योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.प्रकाश श्रेष्ठका अनुसार यो सिलिङ चालू आवको विनियोजित बजेटभन्दा कम देखिए पनि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत संशोधित खर्च अनुमानको तुलनामा भने सन्तुलित रहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको बजेट सीमामा वृद्धि र एमसीसी परियोजना
समग्र बजेटको आकार खुम्चिए पनि अर्थ मन्त्रालयको बजेट सिलिङमा भने उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । आगामी वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई ५३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँको सीमा दिइएको छ, जुन चालू आवको तुलनामा साढे १४ अर्ब रुपैयाँले बढी हो । यो वृद्धिको मुख्य कारण अमेरिकी सहयोग नियोग (एमसीसी) अन्तर्गतका परियोजनाहरू हुन् । एमसीए–नेपाल अन्तर्गत सञ्चालित परियोजनाहरू अर्थ मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन हुने र ती आयोजनाका लागि करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सिलिङ छुट्याइएकाले अर्थको बजेट बढेको देखिएको हो ।
भौतिक पूर्वाधार र अन्य मन्त्रालयमा ठूलो कटौती
विकास निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी बोकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट सिलिङमा भने २८ अर्ब रुपैयाँको ठूलो कटौती गरिएको छ । चालू आवमा १ खर्ब ५१ अर्ब बजेट पाएको यस मन्त्रालयका लागि आगामी वर्ष १ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ मात्र तोकिएको छ । यद्यपि, नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा बनिरहेको काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गका लागि भने बजेट बढाइएको छ। द्रुतमार्गलाई आगामी वर्ष ३१ अर्बको सीमा दिइएको छ, जुन चालू आवको तुलनामा झण्डै साढे ६ अर्ब बढी हो । उद्योग, सञ्चार र खानेपानी जस्ता अन्य मन्त्रालयहरूको बजेटमा पनि सामान्यदेखि ठूलो अंकसम्मको गिरावट देखिएको छ ।
कार्यान्वयनयोग्य आयोजनालाई मात्र प्राथमिकता दिइने
बजेटको आकार घट्ने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले स्रोतको दक्षतापूर्ण उपयोगका लागि नयाँ सर्त अघि सारेको छ । मन्त्रालयहरूलाई पठाइएको ुबजेट तर्जुमा मार्गदर्शनु मा प्रस्ताव गरिएको एक हप्ताभित्रै कार्यान्वयनमा जान सक्ने आयोजनालाई मात्र प्राथमिकता दिन निर्देशन दिइएको छ । तयारी नै नपुगेका आयोजनाहरू बजेटमा समावेश गर्दा पुँजीगत खर्च न्यून हुने समस्यालाई सम्बोधन गर्न यो कदम चालिएको हो ।
आगामी वर्ष १२ प्रतिशत राजस्व वृद्धिको लक्ष्य राखिए पनि वैदेशिक ऋण र अनुदानको प्राप्तिमा देखिएको चुनौतीका कारण सरकारले खर्च कटौती र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा मात्र लगानी केन्द्रित गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ ।
