४ चैत्र, काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै रिट दर्ता गरिएको छ ।
अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठले दायर गरेको उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र स्वयम् गृहमन्त्री अर्याललाई विपक्षी बनाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्को यो सिफारिसले संविधानको भावना र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको उपहास गरेको दाबी गर्दै यसलाई बदर गर्न माग गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार यस संवेदनशील विषयको सुनुवाइ आगामी चैत २५ गते संवैधानिक इजलासमा हुने गरी पेसी तोकिएको छ ।
रिट निवेदनमा मुख्य गरी दुईवटा कानुनी र नैतिक आधारहरू प्रस्तुत गरिएको छ । पहिलो, नेपालको संविधानको धारा ८७ को उपधारा १ (ङ) बमोजिम संघीय संसद्को सदस्य हुनका लागि कुनै पनि लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, बहालवाला गृहमन्त्रीकै रूपमा अर्याललाई गरिएको सिफारिसले यो संवैधानिक प्रावधानको उल्लंघन गरेको जिकिर गरिएको छ ।
दोस्रो, विगतमा नियुक्तिहरूका लागि ‘कुलिङ अफ पिरियड’ (पद छाडेपछिको निश्चित अन्तराल) हुनुपर्ने वकालत गर्दै आएका अर्याल आफैँ संलग्न रहेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आफ्नै नाम सिफारिस गराउनु ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ को पराकाष्ठा भएको रिटमा उल्लेख छ ।
यस प्रकरणले सरकारको निर्णय प्रक्रिया र मन्त्री अर्यालको राजनीतिक नैतिकतामाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ । १ हजार ७ सयभन्दा बढी पटक सामाजिक सञ्जालमा सेयर भइसकेको यो समाचारले नागरिक स्तरमा पनि व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ ।
संवैधानिक इजलासले चैत २५ गते दिने आदेशले बहालवाला मन्त्रीलाई संसदीय सदस्यमा सिफारिस गर्ने परम्परा र कानुनी सीमाका बारेमा एउटा महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
