५ चैत्र, काठमाडौं । धादिङ क्षेत्र नम्बर २ बाट नवनिर्वाचित सांसद आशिका तामाङले सवारी साधनमा लगाइएको कर बन्द गर्न दिएको ठाडो निर्देशनप्रति जिल्लाका सबै १३ वटै स्थानीय तहले तीव्र आपत्ति जनाउँदै कडा प्रतिवादको चेतावनी दिएका छन् ।
स्थानीय तहका प्रमुख, अध्यक्ष, उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरूको संयुक्त बैठकले सांसद तामाङको कदमलाई ‘संविधानप्रदत्त स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमाथिको नाङ्गो हस्तक्षेपु ठहर गरेको हो । नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर भीमप्रसाद ढुङ्गानाको नेतृत्वमा बसेको बैठकले संघीयताको मर्मविपरीत प्रशासनमार्फत पालिकाहरूलाई अङ्कुश लगाउन खोजिएको भन्दै संघीय सरकारको समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सांसद तामाङले केही दिनअघि मलेखुदेखि ताल्तीसम्म चल्ने ढुवानीका साधनहरूले बाटो प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने शुल्कलाई ‘अन्यायोचित’ भन्दै नतिर्न सार्वजनिक निर्देशन दिएकी थिइन् । उनले कसैले कर उठाएको पाइएमा कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चैत ३ गते पालिकाहरूलाई पत्र पठाएको थियो ।
सोही पत्र र सांसदको निर्देशनको विरुद्धमा उत्रिएका जनप्रतिनिधिहरूले नेपालको संविधान २०७२ को धारा २३३ (१) र अनुसूची ८ ले स्थानीय सरकारलाई दिएको कर सङ्कलनको अधिकार कसैले खोस्न नसक्ने जिकिर गरेका छन् । संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारिता र सहअस्तित्वको सिद्धान्त हुनुपर्नेमा एकले अर्कोलाई निषेध गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले नवनिर्वाचित सांसद तामाङलाई संविधान र कानुनको परिधिभित्र रहेर समन्वयकारी भूमिका खेल्न आग्रह गर्दै अन्यथा कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । सांसदले लोकप्रिय हुनका लागि कानुनी प्रक्रिया मिचेर सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएको निर्देशनले विधिको शासनको उपहास गरेको पालिकाहरूको निष्कर्ष छ ।
यो विवादले धादिङमा स्थानीय सरकार र संघीय सांसदबीचको सम्बन्धमा ठूलो दरार पैदा गरेको छ भने यसको प्रभाव जिल्लाको विकास निर्माण र राजस्व सङ्कलनमा समेत पर्ने देखिएको छ ।
