१४ चैत, काठमाडौँ । नयाँ सरकार गठन भएको २४ घण्टा नबित्दै मुलुकको राजनीतिमा ठुलो हलचल पैदा भएको छ । सरकारले ‘जेनजी आन्दोलन’ दमनबारे गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेलगत्तै पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेका छन् भने नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार लेखकलाई भक्तपुरको कटुन्जेस्थित उनकै निवासबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । नयाँ सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै यो प्रक्रिया अगाडि बढेको हो ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग रातभर छलफल गरेका थिए । प्रहरीले आधिकारिक लिखित आदेश माग गरेपछि मध्यरातमा कानुन मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानालाई समेत प्रहरी हेडक्वार्टर (नक्साल) झिकाइएको थियो । सचिव ढुंगानाले लिखित आदेश र कानुनी राय तयार पारेपछि प्रहरीले मुलुकी फौजदारी संहिता बमोजिम ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ जारी गरी नेताहरूलाई नियन्त्रणमा लिने प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ मा भएको दमन र मानवीय क्षतिबारे सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारका पालामा आयोगले अध्ययन गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङलाई ‘फौजदारी कसुर’ मा अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरिएको छ ।
आयोगले उनीहरूमाथि मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१ र १८२ अनुसार कारबाही गर्न भनेको छ, जसमा लापरबाहीपूर्ण र हेलचेर्क्याइँ गरी ज्यान लिएको कसुरअन्तर्गत सजायको व्यवस्था छ । प्रतिवेदन आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक नगरिए पनि त्यसका मुख्य अंशहरू यसअघि नै सञ्चारमाध्यममा आइसकेका थिए ।
नयाँ सरकारको यो कदमले राजनीतिक वृत्तमा ठुलो तरङ्ग ल्याएको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीलाई पनि जुनसुकै बेला नियन्त्रणमा लिन सक्ने गरी प्रहरीले उच्च सतर्कता अपनाएको बुझिएको छ । सरकारको यो निर्णयलाई कसैले ‘कानुनको शासन’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने विपक्षी दलहरूले यसलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भन्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
