१६ चैत, काठमाडौँ । विशेष अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहितका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू जोडिएको बहुचर्चित जग्गा भ्रष्टाचार मुद्दामा बहस नोट पेश गर्न आदेश दिएको छ। विशेष अदालतका सदस्यहरू हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले मुद्दाका दुवै पक्ष (वादी र प्रतिवादी) लाई आ-आफ्नो दाबीसहितको लिखित बहस नोट पेश गर्न आदेश दिएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली योगपीठलाई हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री र सट्टापट्टा गर्न दिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा चलाएको थियो। आयोगले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद–बिक्री गराउनका लागि गलत लिखत तयार पारेको दाबी गर्दै मालपोत कार्यालय काभ्रेका कर्मचारीहरू सहित अन्य सरोकारवालालाई प्रतिवादी बनाएको छ।
विशेष गरी तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू र उच्च अधिकारीहरूको भूमिकामाथि अख्तियारले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यस प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, तत्कालीन कानुनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह, भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेको संलग्नता रहेको भन्दै आयोगले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। सोही क्रममा सट्टापट्टा गरी जग्गा किन्ने अन्य व्यक्तिहरूलाई समेत भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको छ।
विशेष अदालतले बहस नोट माग गरेसँगै यो मुद्दा अब अन्तिम फैसलाको चरणमा पुगेको देखिएको छ। अदालतले दुवै पक्षबाट प्राप्त हुने लिखित तर्कहरूको अध्ययन गरेपछि यस प्रकरणमा संलग्नहरूको दोषी वा निर्दोष ठहरबारे फैसला सुनाउनेछ। यो मुद्दालाई राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा विशेष चासोका साथ हेरिएको छ।
