२३ चैत, वीरगञ्ज । पोखराको फेवाताल मापदण्ड र जग्गा अतिक्रमणको विषयलाई लिएर गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र सांसद हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ) बीच सवाल(जवाफ सुरु भएको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्रका अवैध संरचना हटाउन पोखरा महानगरपालिकासँग मिलेर अभियानको नेतृत्व गरिरहेका मन्त्री गुरुङ आफैँ सोही क्षेत्रको जग्गा विवादमा तानिएपछि पोखराको राजनीतिक र सामाजिक वृत्तमा नयाँ बहस सिर्जना भएको हो।
हर्क साम्पाङको चुनौती
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता हर्कराज राईले फेवातालमा रहेको विवादित जग्गाको विषयमा गृहमन्त्री गुरुङलाई तत्काल पत्रकार सम्मेलन गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्न चुनौती दिनुभएको छ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा राख्दै सांसद साम्पाङले २० रोपनी जग्गाको विषयमा आएका समाचारले गम्भीर नैतिकताको प्रश्न खडा गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ। यथार्थ जानकारी नदिए जनताको विश्वास गुम्ने र प्रहरी प्रशासनले समेत मन्त्रीलाई टेर्न छाड्ने चेतावनी दिँदै उहाँले ुदाइको सल्लाहु सम्झेर सत्य बोल्न आग्रह गर्नुभएको छ।
मन्त्री नै ठगिएको सचिवालयको स्पष्टीकरण
विवादका बीच गृहमन्त्री गुरुङको सचिवालयले भने यस प्रकरणमा मन्त्री नै जग्गाधनीबाट ुठगीुमा परेको दाबी गरेको छ। सचिवालयका अनुसार करिब ८–१० वर्षअघि देशमै केही नयाँ काम गर्ने हुटहुटीका साथ मन्त्री गुरुङसहित तीन युवा उद्यमीले एड्भेन्चर स्पोर्ट्स नेपाल सञ्चालन गर्ने योजना अघि बढाएका थिए। त्यस बखत जग्गा भाडामा लिँदा जग्गाधनीहरूले उक्त जग्गा ६५ मिटरको मापदण्डभित्र नपर्ने भन्दै पूर्ण विश्वास दिलाएका थिए।
लालपुर्जामा समेत जग्गा सुरक्षित देखिएकाले ठूलो लगानी र सपनाका साथ काम सुरु गरिएको भए पनि पछि महानगरपालिकाबाट बुझ्दा मात्रै उक्त जग्गा मापदण्डभित्र पर्ने रहस्य खुलेको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ। आफूहरूलाई जग्गाधनीले वास्तविक तथ्य लुकाएर झुक्क्याएको थाहा पाउनेबित्तिकै नैतिकताका आधारमा सम्पूर्ण निर्माण कार्य र लगानी तत्कालै रोकेको दाबी समेत मन्त्रीले गर्नुभएको छ।
कानुनी उपचार र नैतिकताको लडाइँ
युवा उद्यमीको सपना र लगानीमाथि खेलबाड गर्ने जग्गाधनीको कार्य स्वीकार्य नभएको भन्दै मन्त्री गुरुङले यसका विरुद्ध कडा कानुनी उपचार खोज्ने तयारी गर्नुभएको छ। उहाँले आफूमाथि भएको यस अन्याय र ठगीका विरुद्ध कानुनी प्रक्रियामा कत्ति पनि विचलित नभई अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ।
यो घटनाले फेवाताल किनारका जग्गाहरूको लालपुर्जा र वास्तविक मापदण्डबीचको जटिलतालाई मात्र उजागर गरेको छैन, बरु राज्यको उच्च पदमा आसिन व्यक्ति समेत कसरी भू माफिया वा जग्गाधनीको प्रपञ्चमा पर्न सक्छन् भन्ने गम्भीर उदाहरण पेस गरेको छ। अब गृहमन्त्रीले सार्वजनिक गर्ने स्पष्टीकरण र चाल्ने कानुनी कदमले नै यस विवादको भविष्य र फेवाताल मापदण्ड कार्यान्वयनको दिशा तय गर्ने देखिएको छ।
