२३ चैत, वीरगञ्ज । सरकारले मालपोत र नापी कार्यालयहरूबाट बिचौलिया धपाउने अभियान सुरु गरेसँगै वीरगञ्जसहित देशभरको जग्गा कारोबार ठप्प भएको छ।
वैधानिक रूपमा इजाजत लिएर काम गरिरहेका भू-सेवा तथा लेखापढी व्यवसायीलाई समेत बिचौलियाको आरोपमा धरपकड गर्न थालिएपछि व्यवसायीहरूले सेवा बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
यसले एकातिर सरकारी कदमको कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठाएको छ भने अर्कोतिर सर्वसाधारण सेवाग्राही मारमा परेका छन्।
के हो विवादको चुरो ?
सरकारले मालपोतका कामलाई प्रविधिमैत्री बनाउन भू-सेवा केन्द्रको अवधारणा ल्याएको थियो। जसअन्तर्गत ५० हजार रुपैयाँ धरौटी र वार्षिक ३ हजार रुपैयाँ नवीकरण शुल्क बुझाएर इजाजत लिएका लेखापढी व्यवसायीले अनलाइनमार्फत जग्गा खरिद बिक्रीको विवरण भर्ने (इन्ट्री गर्ने) काम गर्दै आएका थिए।
भू-सेवा तथा लेखापढी व्यवसायी संघ, पर्साका अध्यक्ष सुरेन्द्रप्रसाद यादवका अनुसार, जिल्ला अदालतबाट परीक्षा उत्तीर्ण गरी लाइसेन्स लिएका र सरकारकै अनुमतिमा भू-सेवा सञ्चालन गरेका व्यवसायीलाई अहिले बिचौलिया भन्दै पक्राउ गरिनु राज्यको दोहोरो चरित्र हो।
राज्यले नै इजाजत दिने र राज्यले नै कानुनसम्मत काम गर्दा पक्राउ गर्ने ? यो कस्तो न्याय हो, यादवले प्रश्न गरे। लेखापढी व्यवसायी ऐन र मालपोत नियमावलीले उनीहरूलाई सेवाग्राहीको तर्फबाट कागजात तयार पार्ने अधिकार दिएको छ।
सरकारले नै भू-सेवाका लागि युजर आईडी र पासवर्ड उपलब्ध गराएको अवस्थामा उनीहरूलाई कसरी बिचौलिया भन्ने कानुनी अन्योल देखिएको छ। हाल मालपोतका सबै काम अनलाइन प्रणाली (LRIMS) बाट हुन्छ।
साधारण सेवाग्राही आफैँले श्रेस्ता तयार पार्न र अनलाइन विवरण भर्न सक्दैनन्। व्यवसायीले सेवा ठप्प पारेपछि मालपोत पुगेका सेवाग्राहीहरू रमिते बन्न बाध्य भएका छन्।
भू-सेवा अनलाइनबाट हुने भए पनि कहिलेकाहीँ सिस्टममा डकुमेन्ट रिसिभ नहुँदा वा प्राविधिक समस्या आउँदा व्यवसायीहरू मालपोत कार्यालय जानुपर्ने हुन्छ। प्रशासनले यसैलाई आधार बनाएर उनीहरूलाई बिचौलियाको संज्ञा दिँदै धरपकड गरिरहेको व्यवसायीको आरोप छ।
पर्सामा मात्रै १२१ जनाले भू-सेवाको इजाजत लिएर काम गरिरहेका छन्। आन्दोलित व्यवसायीहरूले मालपोतका कर्मचारीलाई नै चुनौती दिँदै भनेका छन्, “हामीलाई बिचौलिया भन्ने हो भने अब कर्मचारी आफैँले सेवाग्राहीको अनलाइन विवरण भरिदिउन् र सेवा सुचारु गरुन्।”
सेवाग्राहीलाई सास्ती
जग्गा रोक्का, फुकुवा वा किनबेचका लागि टाढा-टाढाबाट आएका सेवाग्राहीहरू कार्यालयको गेटबाटै फर्किनुपरेको छ। एकातिर सरकारले बिचौलियामुक्त कार्यालय बनाउने सुशासनको नारा दिएको छ भने अर्कोतिर विकल्पविहीन आन्दोलनले गर्दा नागरिकले सास्ती पाइरहेका छन्।
सरकार र व्यवसायीबीचको यो जुहारीले मालपोत कार्यालयमा थिति बसाल्ने प्रयास त गरेको छ, तर बिना तयारी चालिएको कदमले गर्दा वैधानिक व्यवसाय र अवैध बिचौलिया बीचको रेखा धमिलो हुन पुगेको छ।
यसको स्थायी समाधानका लागि सरकारले भू-सेवाको कानुनी कार्यविधि स्पष्ट पार्नुपर्ने वा मालपोत कार्यालयभित्रै सेवाग्राहीका लागि निःशुल्क हेल्प डेस्क सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
