२५ चैत, काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकारले संविधानले प्रत्याभूत गरेका प्रदेशका अधिकारहरू पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण गर्न सङ्घीय सरकारसँग माग गरेको छ। मंगलबार सुरु भएको प्रदेशसभाको १७औँ अधिवेशनको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले सङ्घीयताको मर्म अनुसार प्रदेशलाई शक्तिशाली बनाउन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) सँग आग्रह गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले निर्वाचनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले जनकपुरमा दिएको अभिव्यक्ति स्मरण गर्दै भने, “प्रधानमन्त्रीज्यूले चुनावका बेला काठमाडौं अधिकार माग्न धाइरहनु पर्दैन भनेका थिए । अहिले जनताको र सङ्घीयताप्रति प्रतिबद्ध सरकार भएकाले हाम्रा अधिकारहरू ‘फास्ट ट्रयाक’ मा प्राप्त हुने विश्वास लिएका छौँ।” उनले विगतमा ठूला दलहरू सत्तामा रहँदा हारगुहार गर्दा पनि अधिकार नपाएको गुनासो गर्दै अब त्यस्तो नहुने आशा व्यक्त गरे ।
सम्बोधनका क्रममा मुख्यमन्त्री बानियाँले सङ्घीय सरकारले प्रदेशमा खटाउने प्रमुख सचिव र सचिवहरूको अस्वाभाविक एवं छिटो-छिटो हुने फेरबदलप्रति कडा आपत्ति जनाए । कर्मचारीको अस्थिरताले कार्यसम्पादनमा गम्भीर असर परेको उल्लेख गर्दै उनले प्रमुख सचिव र सचिव सरुवा गर्दा मुख्यमन्त्रीसँग अनिवार्य सल्लाह गर्न अनुरोध गरे ।
“म मुख्यमन्त्री भएको आठ महिना भयो, तर यस बीचमा चार महिना नबित्दै प्रमुख सचिव फेरिए । अर्को सचिव कुन बेला हिँड्ने हो, पत्तो हुँदैन,” बानियाँले भने, “प्रधानमन्त्रीज्यू आफैँ मेयर हुँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका कारण काम गर्न नपाएको अनुभव उनीसँग छ, हाम्रो यो बिडम्बना उनले बुझिदिनुहुनेछ भन्ने विश्वास छ।” उनले प्रमुख सचिव कम्तीमा दुई वर्षसम्म नचल्ने गरी पठाउनुपर्ने माग समेत राखे ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले बागमती प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारमुक्त, सुशासनयुक्त र पारदर्शी बन्दै जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गरिरहेको दाबी गरे । नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्न सङ्घीय सरकारसँगको बलियो सहकार्यमा प्रदेश सरकार अघि बढ्न चाहेको उहाँको भनाइ थियो ।
